सरकारी उद्यमों के लिए तैयार होगा रोडमैप
Jharkhand News: झारखंड में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं (Funded Projects) को अब और तेजी मिलने की उम्मीद है। सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के नेतृत्व में राज्य सरकार मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने और लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर फोकस कर रही है। वन और पर्यावरण (Forest and Environment) स्वीकृति में देरी के कारण प्रभावित चल रही योजनाओं को गति देने के लिए विभागों को स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
विश्व बैंक की बैठक में परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा
विश्व बैंक (World Bank) के अधिकारियों ने वन एवं पर्यावरण, ऊर्जा, उद्योग और खनन सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में चतरा में पावर ग्रिड निर्माण के लिए वन भूमि पर टावर लगाने जैसे लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई।
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विश्व बैंक के सहयोग वाली ऊर्जा और औद्योगिक योजनाओं में देरी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को समयबद्ध समाधान की दिशा में काम तेज करने को कहा है। जनवरी 2026 में इन बैठकों की प्रगति पर फिर से समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार ने भी लंबित परियोजनाओं पर चिंता व्यक्त की है।
सरकार तैयार कर रही है मजबूत रोडमैप
राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे स्पष्ट लक्ष्य और समयसीमा के साथ कार्ययोजना तैयार करें। उद्देश्य है कि परियोजनाएं बिना बाधा आगे बढ़ें और विश्व बैंक की फंडिंग का प्रभावी उपयोग हो सके। सरकारी उद्यमों की क्षमता बढ़ाने, दक्षता सुधारने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए भी एक व्यापक रोडमैप तैयार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी।
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सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को मिलेगा निवेश का अवसर
विश्व बैंक (World Bank) की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि निजी निवेश के साथ-साथ सरकारी उद्यमों को भी राज्य में अधिक अवसर दिए जाएं। बैठक में तय किया गया कि उद्योग विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपेगा।
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विश्व बैंक की परियोजनाओं के लिए केंद्र की अनुशंसा आवश्यक होती है, इसलिए राज्य सरकार योजनाओं को पारदर्शी और परिणाममुखी ढंग से आगे बढ़ाने में जुटी है। राज्य में सेल, कोल इंडिया जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों सहित अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को भी निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिससे रोजगार और औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
