Uttarakhand: छात्रों को किताब के साथ अब मिलेगी नोटबुक, DM और मंडलायुक्त के अधिकार भी बढ़े
Uttarakhand News: उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा फैसला ली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। लगभग 2 महीने बाद सचिवालय में हुई बैठक करीब 4 घंटे चली। जिसमें 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने उत्तराखंड कीवी नीति (Uttarakhand Kiwi Policy) को मंजूरी प्रदान की है। जिसके तहत उत्तराखंड (Uttarakhand) में सेब, कीवी, मोटे अनाज और ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर प्रदेश सरकार 80 फीसदी तक सब्सिडी देगी। राज्य में बाजार की मांग पर आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए धामी मंत्रिमंडल (Dhami Cabinet) ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसके तहत उत्तराखंड (Uttarakhand) की कीवी नीति के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की ओर से मंजूरी दे दी गई है।
आपको बता दें कि राज्य सचिवालय में देर शाम तक चली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 25 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सचिव मंत्रिपरिषद शैलेश बगोली के अनुसार सीएम धामी (CM Dhami) की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूर हुई कीवी नीति (Kiwi Policy) के तहत सरकार ने राज्य में 2030-32 तक 3300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 33 हजार मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन करने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में 682 हेक्टेयर में 381 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन हो रहा है। नीति के तहत 50 से 70 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी।
इसके साथ ही धामी सरकार अब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के छात्रों को किताब के साथ नोटबुक भी मिलेगी। धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 20 लाख से 1 करोड़ की वित्तीय पावर जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर एक करोड़ से 5 करोड़ बढ़ा दी है।
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खेती में बढ़ी सब्सिडी
धामी कैबिनेट ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत एक एकड़ में ड्रैगन की खेती पर 8 लाख रुपये की लागत आएगी। इसके लिए योजना में 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
मोटा अनाज नीति पर लगी मुहर
कैबिनेट उत्तराखंड राज्य मोटा अनाज नीति पर भी मुहर लगाई है। इस नीति में चयनित मोटे अनाज के बीज और जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जिंक, सूक्ष्म पोषक तत्व पर 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इस योजना के पहले चरण में 2025-26 से 2027-28 तक चयनित 24 विकासखंडों में 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वहीं दूसरे चरण में साल 2028-29 से 2030-31 तक 44 विकासखंडों में 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में मोटे अनाज की खेती होगी।
डीएम-मंडलायुक्तों के बढ़ाए गए अधिकार
कैबिनेट बैठक में आपदा प्रबंधन के तहत कराए जाने वाले कार्यों में जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। आपदा आने पर राहत और बचाव कार्यों में जिलाधिकारी को अब 1 करोड़ रुपये तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है। बता दें कि जिलाधिकारियों को अभी तक 20 लाख रुपये तक का अधिकार था। इसी प्रकार आपदा से निपटने को मंडलायुक्त के वित्तीय अधिकार एक करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
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ये प्रमुख फैसले भी हुए
हर जिले में संस्कृत गांव के लिए प्रति माह 20 हजार रुपये मानदेय पर प्रशिक्षक रखेंगे।
देहरादून में रिस्पना पुल के किनारे शिखर फॉल से मोथरोवाला तक बाढ़ क्षेत्र अधिसूचित करने को मंजूरी।
यूसर्क का यूकॉस्ट में विलय को मंजूरी, नाम यूकॉस्ट रहेगा।
मेगा औद्योगिक नीति को जून तक बढ़ाने को मंजूरी।
उत्तराखंड आवास विकास परिषद के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी।
मेगा औद्योगिक नीति को जून तक बढ़ाने को मंजूरी।
उत्तराखंड संस्कृत विवि के लिए यूजीसी के अधिनियम लागू।
सिंचाई विभाग में नलकूप मिस्त्री से जेई के पद पर पदोन्नति के 24% पदों के लिए अर्हता डिप्लोमा के बजाय आईटीआई होगी।
उत्तराखंड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
यूएसनगर जिले के सिरौली कलां की नगर पालिका बनाने को मंजूरी।
सिंचाई विभाग में वैज्ञानिक संवर्ग में प्रतिरूप सहायक का वेतन 1900 से बढ़ाकर 2400 रुपये को मंजूरी।
रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अब प्रमोटर्स से सड़क पार्क आदि का क्षेत्र ले सकेगी, एग्रीमेंट में स्टांप शुल्क में 10 हजार की छूट।
यूसीसी के तहत स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन विभाग के सब रजिस्ट्रार अब वसीयत के साथ शादी व तलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत होंगे।
सीवर सफाई के दौरान मृत, दिव्यांग होने वालों के बच्चों को भी समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति देगा।
आईटीडीए के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी, पद 45 से 54 हुए।
यूएसनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथारिटी को 11 हेक्टेयर जमीन निशुल्क मिलेगी।
पैक्स के कैडर सचिव की सेवाओं के लिए उत्तराखंड बहुउद्देश्यीय कर्मचारी सेवा नियमावली मंजूर।
पंचम विधानसभा के सत्रावसान को दे दी गई है मंजूरी।
विश्व बैंक पोषित अद्धनगरीय क्षेत्रों की पेयजल योजना का खर्च 1042 करोड़ किया।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग में औषधि आयुक्त को औषधि नियंत्रक किया।
