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Amrapali: नए साल पर आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों को बड़ा झटका

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR नोएडा
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Amrapali के फ्लैट खरीदारों के लिए बड़ी खबर, जरूर पढ़िए

Noida News: बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से आ रही है। जहां नए साल पर आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) के फ्लैट खरीदारों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट (Amrapali Housing Project) में एक बड़ा निर्णय देते हुए फ्लैट बायर्स (Flat Buyers) को कड़ी चेतावनी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि जो खरीदार अपने फ्लैट का कब्जा लेने नहीं आ रहे हैं, उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी जाएगी। इसके बाद इन फ्लैट को दूसरे खरीदारों को बेचा जाएगा। इन प्रोजेक्‍ट का न‍िर्माण पब्‍ल‍िक सेक्‍टर की एनबीसीसी (NBCC) की ओर से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले से आम्रपाली के फ्लैट खरीदारों में हड़कंप मच गया है।
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Pic Social Media

फ्लैट खरीदारों को बड़ा झटका

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक पीठ इस पुरे मामले की कड़ी निगरानी कर रही है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में गंभीर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि, जो कोर्ट रिसीवर के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे अबिक्रित संपत्तियों की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसके साथ ही उन फ्लैट खरीदारों की जानकारी मांगी है, जो बार-बार संपर्क करने के बाद भी कब्जा लेने नहीं आ रहे हैं।

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4 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

कोर्ट रिसीवर वेंकटरमणि ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि करीब तीन से चार हजार फ्लैट खरीदार ऐसे हैं, जो बार-बार अपील किए जाने के बावजूद भी कब्जा लेने नहीं आए हैं। वहीं, एनबीसीसी (NBCC) की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि सेंचुरियन पार्क, लेजर वैली, लेजर पार्क और ड्रीम वैली प्रोजेक्ट के नक्शे अपलोड किए जा चुके हैं। कोर्ट ने इन 4 परियोजनाओं को मंजूरी देने के ल‍िए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को निर्देश द‍िया है।

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500 करोड़ की आवश्यकता

एनबीसीसी (NBCC) के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि बाकी फ्लैट में 343 करोड़ का काम पूरा करने के लिए 500 करोड़ की आवश्यकता है। कोर्ट ने नोएडा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सिलिकन सिटी प्रोजेक्ट को भी अतिरिक्त फ्लैट की मंजूरी देने का निर्देश दिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्र कुमार ने सूचित किया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गोल्ड होम परियोजना में अतिरिक्त फ्लैट्स के निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी है।