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Uttarakhand: CM धामी ने किया महिला सारथी योजना की शुरुआत, स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा, होगा यह लाभ

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Uttarakhand: उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, स्वरोजगार से बनेगी नई पहचान

Uttarakhand News: उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बड़ी और अच्छी खबर है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में महिला सारथी योजना (Mahila Saarthi Yojana) शुरू हो गई है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फिसदी क्षैतिज आरक्षण से लेकर 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिल सकेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने इसको लेकर कहा कि उत्तराखंड (Uttarakhand) में महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर रोजगार देने वाली बनेंगी। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री महिला सारथी योजना का शुभारंभ करते हुए सारथी वाहनों को हरी झंडी दिखाई।
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आपको बता दें कि अभी यह योजना देहरादून (Dehradun) में ही शुरू हुई है। हालांकि पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई इस योजना का विस्तार भविष्य में दूसरे शहरों में भी किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान महिला सशक्तीकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने भी महिलाओं का हौसला बढ़ाया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day) पर शनिवार को सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज हमारी मातृशक्ति प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। सेना, राजनीति, खेल, विज्ञान, कृषि, शिक्षा, उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में मातृशक्ति की तरफ से सराहनीय काम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में आने वाले समय में महिलाएं स्वरोजगार के जरिए से दूसरों को रोजगार देने में सक्षम होंगी।

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Pic Social Media

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण जैसी योजनाओं के जरिए से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज दर पर दिया जा रहा है।

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इन महिलाओं को प्राथमिकता

सारथी परियोजना में ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा एवं परित्यक्ता हैं। महिलाओं के लिए वाहन की व्यवस्था कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड और निर्भया योजना फंड से की गई है। इसमें लाभार्थी महिला को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।