Bihar News: पटना, 14 जुलाई 2026। बिहार सरकार ने लोगों की शिकायतों के तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष समाधान के लिए राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आवेदन प्राप्ति केंद्र का भी शुभारंभ किया और देशरत्न मार्ग से मुख्यमंत्री सचिवालय तक बनाए गए सहयोग पथ का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक की समस्या का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान करना है।
129 आवेदन मिले, 100 मामलों का मौके पर समाधान
कार्यक्रम के पहले दिन कुल 129 आवेदन दर्ज किए गए। इनमें 100 आवेदक स्वयं उपस्थित हुए और उनकी शिकायतों का समाधान किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी शिकायतों के समाधान में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में कई लाभार्थियों ने अपनी समस्याओं के समाधान पर मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।
जनता का भरोसा बढ़ाने पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य जनता का सरकार पर भरोसा मजबूत करना है। जिन लोगों को अब भी अपने आवेदन के निर्णय पर आपत्ति है, उनके लिए राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से दोबारा जांच की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम लोगों के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार करें तथा उनकी समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करें।
सोलर योजना और पेंशन पर भी दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री सोलर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा और इससे अधिक बिजली उत्पादन होने पर उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। उन्होंने लोगों से घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की अपील की। साथ ही निर्देश दिया कि जिन पात्र लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है या जिनके आवेदन लंबित हैं, उन्हें अगले महीने की 10 तारीख तक पेंशन का लाभ दिया जाए।
30 दिन में शिकायतों के समाधान का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी आवेदन में दस्तावेजों की कमी हो तो उसे सीधे खारिज न किया जाए। पहले आवेदक को जरूरी दस्तावेज जमा करने का अवसर दिया जाए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि बरसात के बाद नई सड़कों का निर्माण तेजी से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की शिकायतों का 30 दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 90 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया जा चुका है और उम्मीद है कि आगे भी सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं का समय सीमा के भीतर निपटारा करेंगे
