जानिए क्या है भजनलाल सरकार का प्लान?
Rajasthan News: राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के करीब 1 करोड़ बच्चों का आधार कार्ड (Aadhar Card) सीधे स्कूलों में ही अपडेट किया जाएगा। बता दें कि, छोटे बच्चों के आधार अपडेट करने की रफ्तार बेहद धीमी थी और कई रिकॉर्ड्स में पता (Address) गलत पाया गया। इस अभियान के तहत बच्चों का आधार उनके माता-पिता के आधार और पहचान पत्र से लिंक किया जाएगा। पढ़िए पूरी खबर…
आपको बता दें कि यूआईडीएआई (UIDAI) और राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में सामने आया कि बड़ी संख्या में बच्चों के आधार अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और चिकित्सा विभाग को विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही डाक विभाग और सभी रजिस्ट्रार को भी आधार कैंप आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं।
5 और 15 साल पर अनिवार्य अपडेट
0 से 5 साल की उम्र में बच्चों का आधार बिना बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) के बनता है। ऐसे में 5 और 15 साल की उम्र में आधार अपडेट करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आधार निष्क्रिय हो सकता है, जिससे स्कूल एडमिशन, स्कॉलरशिप और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आएगी।
माता-पिता के डॉक्यूमेंट से होगा एड्रेस सत्यापन
कई मामलों में बच्चों के आधार (Aadhaar) में गलत पता दर्ज पाया गया। इसे ठीक करने के लिए अब माता-पिता के आधार और अन्य पहचान पत्रों से एड्रेस सत्यापित किया जाएगा। इसके लिए यूआईडीएआई हर जिले में बायोमेट्रिक मशीनें भेजेगा। ये मशीनें स्कूलों में जाकर बच्चों के फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और नई फोटो लेंगी। अपडेट प्रक्रिया माता-पिता की सहमति से ही पूरी होगी।
7 साल तक फ्री, फिर देना होगा शुल्क
5 से 7 साल की उम्र के बच्चों के लिए आधार अपडेट निशुल्क होगा। लेकिन 7 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा। अपडेटेड आधार से स्कूल एडमिशन, परीक्षा रजिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप और DBT जैसी सुविधाओं का लाभ समय पर और सुचारू रूप से मिल सकेगा।
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राजस्थान बन सकता है देश का पहला राज्य
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) का लक्ष्य है कि इस अभियान के जरिए राजस्थान देश का पहला राज्य बने, जहां इतने बड़े स्तर पर आधार अपडेट की प्रक्रिया स्कूल स्तर पर संचालित की गई हो। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह अभियान सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों में चलेगा ताकि कोई बच्चा छूटे नहीं।
