Jaipur News: राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायकों को जनता से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहने की सख्त हिदायत
Jaipur News: राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विधायकों और मंत्रियों को जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और सदन में पूरी सक्रियता दिखाने के सख्त निर्देश दिए।
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आपको बता दें कि बैठक के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने विशेष रूप से मंत्री हीरालाल नागर, जोराराम कुमावत और विजय सिंह चौधरी का नाम लेते हुए कहा कि सभी मंत्री और विधायक सदन में पूरे समय उपस्थित रहें और अपने व्यवहार का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि फ्लोर मैनेजमेंट को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे, जिनमें विधायकों की भागीदारी जरूरी होगी।
जनता की समस्याओं का जल्द समाधान करें विधायक
मुख्यमंत्री ने विधायकों से जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘अगर कोई फरियादी बार-बार आता है, तो भी उसकी सुनवाई करें और समस्या का हल निकालें। हमारी सरकार जनता के हित में काम कर रही है, ऐसे में योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी विधायकों की है।’
छुट्टी के दिन जिलों का दौरा करने का निर्देश
सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने विधायकों को निर्देश दिया कि वे सदन की कार्यवाही के अलावा अपने प्रभार वाले जिलों का नियमित दौरा करें और सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करें। मंत्रियों को भी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति के लिए नियमित बैठक करने के निर्देश दिए गए ताकि आमजन को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
विधानसभा में उठे अहम मुद्दे
विधायक दल की बैठक के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें डीडवाना में मिनी सचिवालय की मांग, जयपुर सेंट्रल जेल को ट्रांसफर करने, राशन डीलरों को कमीशन के बजाय मानदेय देने और जयपुर में पर्यटक सुरक्षा केंद्र खोलने जैसी मांगें प्रमुख रहीं। साथ ही, भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के निर्माण कार्य और सूरत अग्निकांड से जुड़े सवाल भी सदन में उठाए गए, जिनका संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया।
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सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) की इस बैठक को आगामी विधानसभा सत्र की रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है, जहां सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने और अपनी योजनाओं के प्रभावी प्रचार पर जोर दे रही है।
