ICICI Bank ने अपने बचत खातों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
ICICI Bank: प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख बैंक ICICI ने अपने बचत खातों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस (Minimum Average Balance) नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सकें। पढ़िए पूरी डिटेल्स…
मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में राहत, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ोतरी
आपको बता दें कि ICICI बैंक ने बुधवार को अपने पहले के फैसले में बदलाव करते हुए मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में नए बचत खातों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस (Minimum Average Balance) की सीमा को 50 हजार रुपये से घटाकर 15 हजार रुपये कर दिया। इस बदलाव से नए ग्राहकों को पहले की तुलना में तीन गुना कम बैलेंस रखना होगा, जिससे कम आय वाले और पहली बार खाता खोलने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी। लेकिन, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है।
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मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना
नए नियमों के अनुसार, जिन खातों में निर्धारित मिनिमम बैलेंस नहीं होगा, उन पर 6% शॉर्टफॉल या 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
इन खातों पर लागू नहीं होंगे नए नियम
ICICI बैंक ने स्पष्ट किया है कि नए मिनिमम एवरेज बैलेंस नियम कुछ विशेष खातों पर लागू नहीं होंगे।
- सैलरी अकाउंट
- वरिष्ठ नागरिकों/पेंशनधारकों (60 वर्ष से अधिक) के खाते
- बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट/प्रधानमंत्री जनधन योजना
- दिव्यांगजनों के लिए विशेष खाते
- 31 जुलाई 2025 से पहले खोले गए बचत खाते
सरकारी बैंकों ने दी राहत, प्राइवेट बैंक बढ़ा रहे नियम
जहां ICICI जैसे निजी बैंक मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) नियमों में बदलाव कर रहे हैं, वहीं सरकारी बैंक ग्राहकों को राहत दे रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक जैसे सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी को हटा दिया है या इसे कम कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि यह कदम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और जमा राशि में वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए उठाया गया है।
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ICICI बैंक का यह कदम शहरी और मेट्रो क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए राहत भरा हो सकता है, लेकिन अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिनिमम बैलेंस में 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी ने कुछ ग्राहकों की चिंता बढ़ा दी है।
