हर परिवार को मिलेगी जमीन और 15 लाख की मदद
Jharkhand News: झारखंड सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व (PTR) के कोर क्षेत्र और उत्तरी कोयल परियोजना (North Koel Project) के डूब क्षेत्र में बसे सात गांवों को दूसरी जगह बसाने का फैसला किया है। सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इन सात गांवों में कुल 780 परिवार रहते हैं, जिन्हें अब पुनर्वासित किया जाएगा।
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मंडल डैम परियोजना के डूब क्षेत्र में आते हैं गांव
एक अधिकारी के अनुसार, ये सभी सात गांव शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (मंडल डैम) के डूब क्षेत्र में आते हैं। साथ ही ये गांव पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में भी स्थित हैं, जहां मानव बस्तियों का होना वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से गंभीर समस्या बना हुआ है।
पुनर्वास पैकेज में मिलेगी जमीन और नकद सहायता
राज्य सरकार ने विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार को पुनर्वास पैकेज के तहत 15 लाख रुपये नकद सहायता और एक एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया है। यह पैकेज उन परिवारों को स्थायी और सुरक्षित जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जो वर्षों से टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रह रहे थे।
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सारंडा वन को मिलेगा वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा
कैबिनेट ने एक अन्य अहम फैसले के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र के 57,519.41 हेक्टेयर (575.10 वर्ग किलोमीटर) हिस्से को ‘सारंडा वन्यजीव अभयारण्य’ घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्षेत्र में अंकुवा, समता, करमपदा, कुदलीबाद, तिरिलपोशी और थलकोबाद जैसे महत्वपूर्ण आरक्षित वन शामिल हैं।
तीन गांवों के पुनर्वास को मिली एनटीसीए की मंजूरी
गौरतलब है कि पलामू बाघ परियोजना के कोर क्षेत्र में कुल 35 गांव स्थित हैं। इनमें से दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर के तीन गांव लाटू, कुजरूम और जयगीर के 270 परिवारों के पुनर्वास को पहले ही एनटीसीए (नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी) से मंजूरी मिल चुकी है। अब इनके पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
मंडल डैम परियोजना के लिए 774.55 करोड़ की मंजूरी
कैबिनेट बैठक में उत्तरी कोयल (मंडल डैम) परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए 774.55 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई। यह परियोजना राज्य के सिंचाई और जल आपूर्ति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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अफीम की खेती पर नियंत्रण के लिए NDPS थाने
बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने अफीम की अवैध खेती को रोकने के लिए पांच जिलों में विशेष एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) पुलिस थाने स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये थाने चतरा, रांची, जमशेदपुर, खूंटी और हजारीबाग जिलों में स्थापित किए जाएंगे, जहां अफीम की खेती के मामले सर्वाधिक पाए जाते हैं।
