Greater Noida: अगर आप ग्रेटर नोएडा में कोई जमीन या मकान खरीदने की सोच रहे हैं, तो सतर्क हो जाएं।
Greater Noida: अगर आप ग्रेटर नोएडा में कोई जमीन या मकान खरीदने (Buy a House) की सोच रहे हैं, तो सतर्क हो जाएं। बिना अनुमति के बन रही कॉलोनियों (Colonies) में आपकी गाढ़ी कमाई डूब सकती है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अच्छेजा गांव के पास 40 से ज़्यादा अवैध विला (Villa) ध्वस्त कर दिए। ये विला रामायणम के नाम से बसाई जा रही अवैध कॉलोनी का हिस्सा थे, जिन्हें बिना अनुमति और नक्शा पास कराए बनाया जा रहा था। वहीं खरीदारों (Buyers) में हड़कंप मच गया है। पढ़िए पूरी खबर…
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आपको बता दें कि इस कार्रवाई में प्राधिकरण (Authority) की टीम ने करीब 3 घंटे तक ऑपरेशन चलाया, जिसमें 6 जेसीबी और दो डंपरों का इस्तेमाल हुआ। टीम को इस दौरान स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी की गई।
प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह (Prerna Singh, ACEO) ने कहा कि खसरा संख्या 1420 और 1421 की लगभग 4000 वर्गमीटर भूमि, जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है, पर कॉलोनाइज़र द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। पहले ही नोटिस जारी कर निर्माण पर रोक लगाई गई थी, लेकिन आदेशों की अनदेखी कर चोरी-छिपे कार्य जारी रखा गया।
इस मौके पर एसडीएम जितेंद्र गौतम, तहसीलदार पुष्पा यादव, वर्क सर्किल-1 के प्रभारी रतिक, सर्किल-2 के प्रभारी सन्नी यादव, सर्किल-3 के प्रभारी राजेश कुमार निम और एसीपी बिसरख दीक्षा पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइज़र मौके से फरार हो गए।
बताया जा रहा है कि कई लोगों ने इन विला की बुकिंग भी कर रखी थी, जिससे उनकी गाढ़ी कमाई डूब गई। यह भी सामने आया है कि सादुल्लापुर, रोजा जलालपुर, अच्छेजा, मिलक आदि गांवों में कॉलोनाइज़र सक्रिय हैं और कई अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं।
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प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह (Prerna Singh, ACEO) ने कहा, ‘बिना अनुमति या नक्शा पास कराए कोई भी निर्माण अवैध है। अच्छेजा गांव में की गई कार्रवाई एक चेतावनी है। हम अधिसूचित क्षेत्र में अन्य अवैध निर्माणों पर भी सख्ती से कार्रवाई करेंगे।’
उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी जमीन या मकान (House) की खरीद से पहले प्राधिकरण से अनुमति और वैधता की जानकारी अवश्य लें, जिससे अवैध कॉलोनियों में निवेश कर उनकी मेहनत की कमाई बर्बाद न हो।
