MP के सीएम डॉ. मोहन यादव ने बागवानी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने पर जोर दिया है।
MP News: मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने बागवानी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों (Farmers) और आम लोगों को छायादार और फलदार पौधों के रोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए उद्यानिकी विभाग मुफ्त पौधे उपलब्ध कराएगा, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ न पड़े। सीएम ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान (Ek Ped Maa Ke Naam Abhiyaan) की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि बागवानी के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए।
बागवानी से ग्रामीण आय को बढ़ावा
राज्य सरकार ने कहा कि बागवानी न केवल हरियाली लाएगी, बल्कि ग्रामीणों के लिए आय का स्थायी स्रोत भी बनेगी। उद्यानिकी विभाग ने इस साल 4,862 हेक्टेयर क्षेत्र में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें आम, अमरूद, संतरा और नींबू जैसे फलदार पौधों पर विशेष ध्यान है। अब तक 9.34 लाख पौधे खेतों, नदियों के किनारे और जलाशयों के पास लगाए जा चुके हैं।
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‘एक बगिया मां के नाम’ से महिलाओं का सशक्तिकरण
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग 15 अगस्त से ‘एक बगिया मां के नाम’ अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत महिला स्व-सहायता समूहों को बागवानी से जोड़ा जाएगा। इन समूहों को तीन साल तक आर्थिक सहायता दी जाएगी और पौधों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी इन्हीं को सौंपी जाएगी।
स्कूल-कॉलेजों में भी पौधरोपण
स्कूल शिक्षा विभाग प्रतिदिन करीब 50,000 पौधे लगवा रहा है। अब तक 5.37 लाख से अधिक आम, नीम, पीपल और शीशम जैसे पौधे स्कूल परिसरों और आसपास लगाए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने भी कॉलेज परिसरों में 1 लाख से अधिक पौधे रोपे हैं।
‘मेरी लाइफ’ पोर्टल से निगरानी
सरकार ने ‘मेरी लाइफ’ पोर्टल के जरिए पौधरोपण की निगरानी का मजबूत तंत्र बनाया है। प्रत्येक पौधे का फोटो, स्थान और जिम्मेदार व्यक्ति की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। वन विभाग ने अब तक 5.38 करोड़ पौधे लगाकर इस अभियान को मिशन मोड में आगे बढ़ाया है।
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पौधों को जीवित रखने की जिम्मेदारी
सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने जोर देकर कहा कि यह अभियान केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पौधों को जीवित रखने और फल देने तक की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि ग्रामीणों की आय बढ़ाने और हरित अर्थव्यवस्था को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
