मैंने इस हाउसिंग योजना के लिए केंद्र सरकार को रियायती दर पर जमीन देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है- केजरीवाल
इसकी शुरूआत एमसीडी और एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों से की जाएगी, फिर सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी- केजरीवाल
नौकरी के दौरान सफ़ाई कर्मचारी किश्तों में घर ख़रीद सकेंगे और रिटायर होने के बाद वह इसमें शिफ्ट हो सकेंगे- केजरीवाल
Delhi News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने एलान किया है कि चुनाव बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली सरकार सभी सफाई कर्मचारियों को मकान बनाकर देगी।
ये भी पढ़ेः Arvind Kejriwal: दिल्ली के किरायेदारों के लिए अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान
उन्होंने कहा कि दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अधीन आती है। इसलिए मैंने इस हाउसिंग योजना के लिए केंद्र सरकार को रियायती दर पर जमीन देने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। इस कल्याणकारी योजना की शुरूआत एमसीडी और एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों से की जाएगी। इसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी। नौकरी के दौरान ही सफ़ाई कर्मचारी किश्तों में अपने लिए घर ख़रीद सकेंगे और रिटायर होने के बाद वह इसमें शिफ्ट हो सकेंगे।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली में घर की बड़ी समस्या है। खासकर गरीब इंसान के लिए अपना घर या किराए पर घर लेना लगभग नामुमकिन है। मैं अभी जब अपनी विधानसभा नई दिल्ली में घूम रहा हूं तो मेरे पास बहुत सारे सफाई कर्मचारी आते हैं। जब तक सफाई कर्मचारी नौकरी करता है, तब तक उसके पास सरकारी निवास होता है।
लेकिन रिटायर होने के बाद वह लगभग सड़क पर आ जाता है। उसकी पेंशन इतनी नहीं होती है कि वह किराए पर घर ले सकता है और ना ही उसके पास इतनी बचत होती है कि वह अपने लिए घर ले सके। मैंने कई ऐसे सफाई कर्मचारियों को देखा है जो रिटायर होने के बाद झुग्गियों में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन झुग्गी बनाना भी आसान नहीं होता है।
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक योजना बनाई जाए। क्योंकि दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अधीन आती है। अगर केंद्र सरकार अत्यधिक रियायती दर पर जमीन देती है तो उस पर दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और सरकारी कर्मचारी आसान किस्तों का भुगतान करके उस मकान के मालिक बन सकते हैं।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि हम इस योजना की शुरुआत सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं। इस योजना की शुरुआत एनडीएसमी और दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से की जाए। जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन देगी और दिल्ली सरकार उस पर घर बनवा देगी। सभी सफाई कर्मचारी नौकरी के आखिरी के कुछ सालों में अपनी तनख्वाह में से उस मकान की किस्तें कटवा सकते हैं। ताकि वह जब तक रिटायर हों तो उनके पास एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर होगा।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि इस योजना के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार राजी हो जाएगी। क्योंकि यह योजना गरीबों के लिए यह है। पहले इसकी शुरुआत सफाई कर्मचारियों से करते हैं। इस योजना के शुरू हो जाने के बाद इसे अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है। यह बेहद कल्याणकारी योजना है।
अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री को पत्र
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि मैं एनडीएमसी और एमसीडी क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। ये कर्मचारी हमारे शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं।
वे नौकरी के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासों में रहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये घर खाली करने पड़ते हैं। वे अपना खुद का घर खरीदने या दिल्ली में महंगे किराए पर घर लेने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे और उनके परिवार असुरक्षित स्थिति में आ जाते हैं।
चूंकि दिल्ली में जमीन से जुड़े मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराए। दिल्ली सरकार इन जमीनों पर इनके लिए घर बनाकर देगी और कर्मचारी इन घरों की लागत को आसान किस्तों में सरकार को वापस चुका देंगे।
ये भी पढ़ेः Delhi Election 2025: BJP के घोषणापत्र पर केजरीवाल का हमला
यह समस्या सभी सरकारी कर्मचारियों की है, ख़ास करके निचले तबके के कर्मचारियों की। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है की यह योजना सफाई कर्मचारियों से शुरू की जाए और उसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की जाए।मुझे विश्वास है कि आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे और इस पर शीघ्र कार्य योजना बनाकर काम करेंगे।
