Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नीति आयोग की बैठक में राज्य के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि पंजाब को विशेष श्रेणी (स्पेशल कैटेगरी) का दर्जा दिया जाए और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए राज्य को विशेष सहायता मिलनी चाहिए।
पंजाब की सुरक्षा देश के विकास से जुड़ी
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब की लगभग 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब को सुरक्षा, विकास और निवेश से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध होगा तो ही “विकसित भारत 2047” का सपना पूरी तरह साकार हो सकेगा।
मान ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में पंजाब को 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाए। इससे राज्य की विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और सीमावर्ती जिलों की स्थिति मजबूत होगी।
सीमावर्ती क्षेत्रों को विशेष सहायता की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा से लगे जिलों में उद्योग, व्यापार और निवेश की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही है। इन इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, रोजगार बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली पंक्ति में खड़े रहते हैं, इसलिए उनके विकास को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
सरकार की उपलब्धियां भी रखीं सामने
बैठक में मुख्यमंत्री मान ने पंजाब सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और नशा विरोधी अभियान के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजनाओं, आम आदमी क्लीनिकों और युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों को राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इन प्रयासों का उद्देश्य पंजाब को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाना है।
केंद्र और राज्य के सहयोग पर जोर
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब और केंद्र सरकार मिलकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार पंजाब की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। मान ने कहा कि पंजाब हमेशा देश की सेवा और सुरक्षा में अग्रणी रहा है और भविष्य में भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाता रहेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विकास, सुरक्षा और जनकल्याण के मुद्दों पर केंद्र के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन पंजाब की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।
