सूर्यांश सिंह, ख़बरीमीडिया
Delhi Odd Even: दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से 20 नवंबर तक प्रस्तावित ऑड-ईवन योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के बाद ही अब इसे लागू किया जाएगा। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार से पूछा था कि राजधानी में ऑड-ईवन योजना कितनी प्रभावी रही है?
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि योजना की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए शिकागो यूनिवर्सिटी के ऊर्जा नीति संस्थान और दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (Delhi Technical University) के दो अध्ययनों के परिणामों को दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने चर्चा करेगी।
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दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय (Minister Gopal Rai) ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। राष्ट्रीय राजधानी में खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच मंत्री राय ने पूर्व में इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत गाड़ियों को उनकी ऑड-ईवन नंबर प्लेट के आधार पर कुछ दिनों में संचालित करने को आदेश दिया जाता है। जिसे 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच लागू किया जाना है। वायु प्रदूषण के चलते ऑड-ईवन योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। जो स्थिति के मुताबिक निर्धारित की जाने वाली सीमा के लिए लागू किया जाता है।
क्या हैं शिकागो यूनिवर्सिटी की स्टडी में
शिकागो विश्वविद्यालय (University of Chicago) के ऊर्जा नीति संस्थान और एविडेंस फॉर पॉलिसी डिज़ाइन ने 2016 में ऑड-ईवन प्रणाली के प्रभाव को बताया था। और दिल्ली में उस साल जनवरी में जितने घंटों तक लगाया गया था उस दौरान पीएम 2.5 के स्तर में 14-16 प्रतिशत की कमी देखी गई। लेकिंन जब उसी साल अप्रैल में योजना वापस लाई गई तो प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई थी।
ऐप-आधारित टैक्सियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री राय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के पर दिल्ली में ऐप-आधारित टैक्सियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और दिल्ली सरकार ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कनॉट प्लेस स्मॉग टॉवर को पूरी क्षमता से फिर से शुरू करने और राजधानी में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन फिर से शुरू करने के लिए आईआईटी कानपुर को शेष धनराशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाना है। और इसके के लिए 611 टीमों को गठित भी करना है।
