Aadhar Card जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने बच्चों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी है।
Aadhar Card: आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई (UIDAI) ने बच्चों और उनके पैरेंट्स को बड़ी राहत दी है। UIDAI ने 7 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार कार्ड (Aadhar Card) में बायोमेट्रिक अपडेट (Biometric Update) को पूरी तरह फ्री कर दिया है। यह सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गई है और 1 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। यानी, अगले एक साल तक पैरेंट्स अपने बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट फ्री में करा सकेंगे। पढ़िए पूरी खबर…
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छोटे बच्चों पर नहीं लागू होगा यह नियम
आपको बता दें कि यह नियम 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इस उम्र में फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन की आवश्यकता नहीं होती। UIDAI के अनुसार, 5 वर्ष की उम्र पूरी होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट कराना जरूरी होता है जिससे उनकी पहचान और आधार से जुड़ी सेवाएं सही ढंग से चलती रहें।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस फ्री सुविधा से बच्चों को शिक्षा, छात्रवृत्ति और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा।
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पहले क्या था नियम?
पहले UIDAI की नीति के मुताबिक, बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये प्रति अपडेट का शुल्क लिया जाता था। यह प्रक्रिया 5 से 7 वर्ष और फिर 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच दो बार की जाती थी। यानी जो बच्चे प्रारंभिक फ्री अपडेट से चूक गए थे, उन्हें शुल्क देकर ही अपडेट कराना पड़ता था।
अब UIDAI ने 7 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के लिए यह शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है, जिससे कोई भी बच्चा अपने आधार रिकॉर्ड को बिना आर्थिक बोझ के अपडेट करा सके।
UIDAI ने दी जानकारी, बताया अपडेट क्यों जरूरी है?
UIDAI ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट यह सुनिश्चित करता है कि वे स्कूल एडमिशन, प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति और सरकारी लाभ योजनाओं (DBT) जैसी सुविधाओं तक सुगमता से पहुंच सकें। इस प्रक्रिया में फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और नई तस्वीर ली जाती है जिससे आधार रिकॉर्ड ताज़ा और सटीक रहे।
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पैरेंट्स से UIDAI की खास अपील
यूआईडीएआई (UIDAI) ने सभी माता-पिता और पैरेंट्स से अपील की है कि वे इस एक साल की छूट अवधि के भीतर अपने बच्चों के आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। इससे उनके बच्चों को जरूरी सरकारी और शैक्षणिक सेवाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। यह निर्णय UIDAI की जनहित में की गई एक बड़ी पहल है, जो खासतौर पर दिवाली से पहले देश के करोड़ों परिवारों के लिए एक राहतभरी खबर बनकर आई है।
