Uttarakhand: अपंजीकृत मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन, सील हुए 31 मदरसे
Uttarakhand News: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार (Pushkar Singh Dhami Government) लगातार राज्यभर में अवैध निर्माण और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। धामी सरकार का सख्त निर्देश है कि किसी भी जगह पर अवैध निर्माण या कब्जा न होने पाए। इसी क्रम में उत्तराखंड की धामी सरकार के निर्देश पर देहरादून (Dehradun) के विकासनगर तहसील क्षेत्र और सहसपुर में अपंजीकृत मदरसों (Unregistered Madrasas) पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को 12 और मदरसों को सील कर दिया। इससे पहले भी 19 मदरसों पर ताला लगाया गया था, इस प्रकार अब कुल मिलाकर 31 अवैध मदरसों को बंद किया जा चुका है।
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धामी सरकार (Dhami Sarkar) की इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में और सरकारी आदेशों के अनुसार की जा रही है।
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संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संयुक्त टीम (Combined Team) ने इस अभियान को चलाया। एसडीएम ने जानकारी दी कि सरकारी आदेशों के तहत अवैध रूप से संचालित मदरसों को बंद करने की कार्रवाई धामी सरकार ने निर्देश पर की जा रही है। आपको बता दें कि प्रशासन की टीम ने पहले मदरसों की जांच की, जिसमें सामने आया कि कई मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इन मदरसों को नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते सील किया गया है। साथ ही जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है और यदि आगे और अपंजीकृत मदरसे मिलते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी।
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जब प्रशासनिक टीम मदरसों को सील करने पहुंची, तो मुस्लिम सेवा संगठन और कुछ अन्य स्थानीय लोगों ने इसको लेकर विरोध किया। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन ने कानून के अनुसार कार्रवाई पूरी की। मदरसों के साथ ही एक मस्जिद को भी प्रशासन ने सील कर दिया। हालांकि, अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि मस्जिद पर किस कारण यह कार्रवाई की गई है।
आगे भी होगी सख्त कार्रवाई
विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि अब तक 31 गैर रजिस्टर्ड मदरसों को सील किया जा चुका है और आगे भी जांच जारी रहेगी। अगर और भी मदरसे नियमों के विरुद्ध पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और अवैध रूप से संचालित संस्थानों पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है।
