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Uttarakhand: उत्तराखंड में 750 से ज्यादा भू-माफिया के खिलाफ होगा एक्शन, CM धामी ने किया बड़ा ऐलान

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Uttarakhand: उत्तराखंड में भू-माफिया के खिलाफ धामी सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई

Uttarakhand News: उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार प्रदेश में भू-माफिया (Land Mafia) के खिलाफ एक्शन ले रही है। साथ ही भू-माफिया (Land Mafia) द्वारा कब्जा की गई जमीन को खाली भी कराया जा रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के सैकड़ों भू-माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। उत्तराखंड में भू कानून लागू होने से पहले ही भू-माफिया में खलबली मच गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि उत्तराखंड में सख्त भू-कानून लागू होने से पहले उल्लंघन के 750 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इन सभी जमीनों को सरकार में निहित की जाएंगी।

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आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम धामी (CM Dhami) ने कहा कि सख्त भू-कानून को लेकर सभी डीएम और एसडीएम अभी लोगों से सुझाव ले रहे हैं। इसके बाद उत्तराखंड में सख्त भू-कानून लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार यह भू-कानून उनके लिए लाने जा रही है, जिन्होंने जमीनों की अंधाधुंध खरीद-फरोख्त की है और कानून का दुरुपोयग कर लैंड बैंक तैयार कर लिया है। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जिनमें तय प्रयोजन के लिए जमीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि ऐसी सभी जमीनों को जल्द ही राज्य सरकार में निहित कर दिया जाएगा। जिलों के स्तर पर इसकी तैयारी शुरू करा दी गई है।

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इसी महीने लागू हो जाएगी यूसीसी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को इसी महीने यानी जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने यूसीसी को लेकर जनता से जो वायदा किया था उसे इसी महीने पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी (UCC) लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। साथ ही सख्त नकल विरोधी कानून समेत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिससे उत्तराखंड कई क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों में शुमार हुआ है।

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12 जनवरी को सम्मेलन आयोजित करेगी धामी सरकार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले साल इनवेस्टर समिट में 3.54 हजार करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। उत्तराखंड में निवेश आने से लाभ ही लाभ है, इससे रोजगार का सृजन होगा और राज्य विकास की ओर तेजी से बढ़ेगा। सीएम ने कहा कि हमारे जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका सदुपयोग करना है, न कि दोहन। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की धरती से जो शब्द कहे थे आज उन्हें धरातल पर उतरा जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार एक नई शुरूआत की है। सरकार विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों का 12 जनवरी को सम्मेलन आयोजित करने जा रही है।