Rajasthan: विकास योजनाओं में न हो देरी, CM शर्मा ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश
Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक ओर जहां सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) नए नए विकास कार्य कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लंबिट कोर्ट मामलों (Pending Court Cases) को भी जल्द हल करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम शर्मा (CM Sharma) ने मुख्यमंत्री आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के कोर्ट में लंबित मामलों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनहित, युवाओं की भर्तियों और विकास योजनाओं से जुड़े मामलों में कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाए। सीएम का कहना है कि आम लोगों को समय पर राहत मिले और सरकार पर उनका भरोसा बढ़े।
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जनहित और विकास योजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने बैठक में कहा कि सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कोई भी कानूनी अड़चन योजनाओं में रुकावट न बने, इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी से काम करें। सीएम ने भरोसा दिलाया कि कानूनी कार्यों के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी। महत्वपूर्ण मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त करने के निर्देश भी दिए गए।
युवाओं की भर्ती को प्राथमिकता
सीएम शर्मा ने भर्ती से जुड़े कोर्ट मामलों को जल्द निपटाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि युवाओं को रोजगार देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए भर्ती नियमों को पारदर्शी और कानूनी सलाह के साथ मजबूत करने को कहा। साथ ही अधिकारियों को कोर्ट में समय पर दस्तावेज जमा करने और अधिवक्ताओं से नियमित संपर्क रखने के निर्देश दिए।
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विकास योजनाओं में देरी नहीं
विकास योजनाओं (Development Plans) से जुड़े जमीन विवाद मामलों में स्थगन आदेशों को चुनौती देने के लिए संगठित और प्रभावी पैरवी का आदेश दिया गया। इससे परियोजनाएं बिना देरी के आगे बढ़ सकें। सीएम भजनलाल (CM Bhajan Lal) ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी और कई विभागों से जुड़े मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी समन्वय के लिए विशेष अधिकारी तैनात होंगे।
इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, पुलिस महानिदेशक यू.आर. साहू, अतिरिक्त महाधिवक्ता, विभागीय सचिव और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले अधिवक्ता (वीसी के जरिए) शामिल रहे. यह बैठक राजस्थान में जनहित और विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
