Punjab: मोहाली के सेक्टर-88 में मान सरकार ने खरीदे 167 फ्लैट्स, जानें किसे मिलेगा फ्लैट
Punjab News: पंजाब के अधिकारियों के लिए अच्छी और खुश कर देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Singh Mann Government) ने मोहाली (Mohali) के सेक्टर-88 स्थित पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स में 167 फ्लैट्स खरीदे हैं। यह फ्लैट्स को मोहाली में तैनात किए गए IAS, IPS, PPS और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों को आवंटित किया जाएगा। इन फ्लैट्स को विभिन्न श्रेणियों में बांट दिया गया है और इन्हें अधिकारियों की स्थिति के आधार पर उन्हें आवंटित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिन अधिकारियों को ये फ्लैट आवंटित किए जाएंगे उन्हें घर का किराया देना होगा। मोहाली की डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट (Purab Premium Apartment) पहुंची और अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए खरीदे गए फ्लैटों का निरीक्षण किया।
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जानिए कितने में खरीदा मान सरकार ने फ्लैट
आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने GMADA (Greater Mohali Area Development Authority) को 1,00,48,50,000 रुपये की कुल राशि में से 38,85,42,000 रुपये जमा कर दिए हैं, जिसमें 2% कैंसर सेस और 2% पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट कोरपस फंड भी शामिल है। बाकी बची हुई राशि को दो महीनों के अंदर एकमुश्त या 9.5% वार्षिक ब्याज दर के साथ 8 छमाही किस्तों में जमा किया जाएगा। डीसी आशिका जैन ने जानकारी दी कि पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स के 167 आवासीय फ्लैट्स (टाइप 1, 2 और 3) पहले ही कब्जे में ले लिए गए हैं। सीएम भगवंत सिंह मान द्वारा 29 अगस्त 2023 को 167 फ्लैट्स के आवंटन को मंजूरी देने के बाद, टाइप-2 और टाइप-3 के फ्लैट्स कब्जे में ले लिए गए हैं और आवंटन के लिए तैयार हैं।
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मोहाली के अधिकारियों और कर्मचारियों की मांग होगी पूरी
इस मामले में DC आशिका जैन ने पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट्स का दौरा किया और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खरीदे गए आवासों का जायजा लिया। आशिका जैन ने इस दौरान कहा कि ये फ्लैट्स जल्द ही मान सरकार और जिला प्रशासन को सौंप दिए जाएंगे। डीसी ने जानकारी दी कि पंजाब सरकार ने हाल ही में GMADA से लगभग 167 टाइप-2 और टाइप-3 फ्लैट्स खरीदे हैं। PWD अधिकारियों के साथ टीम ने फ्लैट्स का निरीक्षण किया और सभी आवश्यकताओं की जांच की। उन्होंने आगे बताया कि यह मोहाली के अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित मांग थी, जिसे पंजाब सरकार की इस पहल से पूरा किया जाएगा।
