बिना ब्याज और जुर्माने के बकाया चुकाने का अवसर
Punjab News: पंजाब सरकार ने संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना का लाभ उठाकर 31 अगस्त 2025 तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) जमा कर लें। इस योजना के तहत करदाताओं को बिना ब्याज और जुर्माने के बकाया चुकाने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना लोगों की सुविधा और आर्थिक बोझ कम करने के लिए शुरू की गई थी, जिससे सभी आसानी से अपने बकाया कर का निपटारा कर सकें।
आपको बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) पंजाब के नगर निगमों और नगर परिषदों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, जिससे शहरों में सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, ठोस कचरा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का विकास संभव होता है। इसी उद्देश्य से पंजाब सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को ओटीएस योजना लागू की थी। इस योजना को जनता से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, और अब तक 250 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हो चुकी है। लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने इसकी समय सीमा को दो बार बढ़ाया, लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 31 अगस्त 2025 के बाद यह योजना और आगे नहीं बढ़ेगी।
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बकाया न जमा करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
सरकार ने चेतावनी दी है कि 1 सितंबर 2025 से उन संपत्ति मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिन्होंने इस योजना का लाभ नहीं उठाया। सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने समय पर अपना कर जमा किया, उनके साथ निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। इसलिए, समय सीमा समाप्त होने के बाद बकाया कर जमा न करने वालों को जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
अभी भी 1.1 लाख संपत्तियों पर कर बकाया
पंजाब में लगभग 1.8 लाख वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों में से करीब 1.1 लाख पर अभी भी 580 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। इनमें से 200 करोड़ रुपये का बकाया केवल 13 नगर निगमों की बड़ी वाणिज्यिक संपत्तियों पर है। यह बकाया मुख्य रूप से 35,000 मध्यम और बड़े संपत्ति मालिकों से संबंधित है। सरकार का मानना है कि यदि यह वर्ग सहयोग करे तो शहरी ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए जा सकते हैं।
सुविधा केंद्र शनिवार-रविवार को भी रहेंगे खुले
लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि सभी सुविधा केंद्र 23-24 अगस्त और 30-31 अगस्त को शनिवार-रविवार को भी खुले रहेंगे। इस विशेष व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी समय की कमी के कारण बकाया कर जमा करने से वंचित न रहे। यह कदम सरकार की नागरिक-सुविधा को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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बेहतर शहरों के लिए बकाया कर जमा करें
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने जोर देकर कहा कि यह अभियान केवल राजस्व वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद पंजाब के शहरों को स्वच्छ, स्वस्थ और आधुनिक बनाना है। बकाया कर की वसूली से नगर निगम और नगर परिषदें बेहतर सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचे का विकास कर सकेंगी। सरकार ने सभी संपत्ति मालिकों से इस अंतिम अवसर का लाभ उठाने और 31 अगस्त तक बकाया कर जमा करने की अपील की है।
