धूरी विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक की ग्रांट वितरित
कहा – नशा तस्करी में शामिल ‘बड़ी मछलियों’ की हालत नाभा जेल में देखी जा सकती है
राज्य सरकार जल्द शुरू करेगी कई जनहितकारी योजनाएं
सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी कदमों का किया उल्लेख
Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज भाजपा नेताओं की उन गतिविधियों की निंदा की जिनसे राज्य के विकास कार्यों में अनावश्यक रुकावटें पैदा हो रही हैं। उन्होंने ऐसे नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे राज्य के विकास को खतरे में डालने वाले सस्ते राजनीतिक हथकंडों से दूर रहें।
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धूरी विधानसभा क्षेत्र में 3.07 करोड़ रुपए की ग्रांट बांटने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे मंत्रालय ने शहर के लिए एक ओवरब्रिज को मंजूरी दी है, जिसकी लागत राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन राज्य के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने हाल ही में निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस प्रोजेक्ट को रोकने संबंधी बयान जारी किया। इस पर मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरह का ‘नाटक’ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पंजाब की समझदार जनता ऐसे नेताओं को जरूर सबक सिखाएगी।
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इस आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा, क्योंकि वह स्वयं इसे केंद्रीय रेल मंत्री के सामने उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार धूरी में एक अत्याधुनिक खेल स्टेडियम भी बनाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि संगरूर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जिससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार पूरे पंजाब में आठ यूपीएससी कोचिंग सेंटर शुरू करने जा रही है, जिनमें से एक धूरी में भी स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उच्च स्तरीय लाइब्रेरी, हॉस्टल और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी ताकि पंजाब के युवा राष्ट्रीय स्तर पर सफलता पाने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें।
नशे के खिलाफ जंग का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई इस मुहिम के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग नशा तस्करी में शामिल बड़े अपराधियों को देखना चाहते हैं, वे नाभा जेल जाकर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि इस अमानवीय अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देकर उनके हाथों में टिफिन देना चाहती है ताकि वे इंजेक्शन और नशे से दूर रह सकें। उन्होंने कहा कि “खाली दिमाग शैतान का घर होता है”, इसलिए राज्य सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिले ताकि वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, इसी कारण सरकार इस दिशा में ध्यान केंद्रित कर रही है और अब तक करीब 55,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।
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मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने ड्रग माफिया को संरक्षण दिया, लेकिन उनकी सरकार ने नशे के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अब ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है और तस्करी में शामिल ‘बड़ी मछलियों’ को जेल में डाला जा रहा है। उनकी संपत्तियों को जब्त कर ढहाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में जनता के सहयोग की अहम भूमिका रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए अनोखी और महत्वपूर्ण पहल की है। आने वाले दिनों में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और निर्णय लिए जाएंगे, जिससे पुराने उद्योगों का विस्तार सुनिश्चित हो सके और नए निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार हो।
बेअदबी रोकने को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा में ‘पंजाब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट रिलीजन स्क्रिप्चर्स बिल, 2025’ पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है जो सभी पंजाबियों के लिए महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डालेगा। इसलिए ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त सजा जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने पदभार संभाला था, तब नहरी पानी का केवल 21% ही सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन आज यह आंकड़ा 63% तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से पहली बार राज्य के अंतिम गांवों तक नदियों और नहरों का पानी पहुंचा है और जल स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने देश की पहली रोड सेफ्टी फोर्स शुरू की है जो सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। इस फोर्स में विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, और 144 आधुनिक वाहन हैं। इस पहल की भारत सरकार सहित कई राज्यों ने भी सराहना की है।
‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश की अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जो व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर रहा है और लोगों पर आर्थिक बोझ को कम कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक ‘एक विधायक, एक पेंशन’ बिल भी पास किया है, जिसके तहत अब किसी भी विधायक को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी, भले ही उसने कितनी भी बार कार्यकाल पूरा किया हो। उन्होंने कहा कि 2022 में मुफ्त बिजली योजना शुरू होने के बाद अब 90% परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है और उनके बिल शून्य आ रहे हैं। किसानों को भी मुफ्त और निर्बाध बिजली मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जैसे सरकार ने धान की बुवाई की तारीखों में बदलाव किया है, उसी तरह उन्होंने केंद्र सरकार से 15 दिन पहले धान की खरीद शुरू करने की अपील की है। उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री को फोन करके आग्रह किया है कि धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए ताकि किसान आसानी से अपनी फसल बेच सकें और मंड़ियों में सूखा धान लाया जा सके।
