सरकारी अधिकारियों पर सख्त नजर, अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए गए तो होगी कड़ी सजा
Patna News: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Deputy CM Vijay Kumar Sinha) ने राज्य में ट्रक मालिकों और परिवहन से जुड़े लोगों को अनावश्यक परेशानियों से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध गतिविधियों और माफिया राज को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी।
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व्हाट्सएप नंबर जारी, जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Deputy CM Vijay Kumar Sinha) ने खान एवं भूतत्व विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी घोषणा की कि ट्रक मालिकों और आम जनता को किसी भी तरह की समस्या की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर 9472238821 जारी किया गया है। इस नंबर पर लोग ट्रकों से जुड़ी समस्याएं, जाम, दुर्घटनाएं और अन्य मुद्दों की जानकारी दे सकेंगे, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
माफियाओं की साजिश नाकाम, हड़ताल विफल
डिप्टी सीएम ने बताया कि कुछ लोग माफिया के इशारे पर हड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार की कड़ी कार्रवाई के कारण यह हड़ताल पूरी तरह विफल हो गई। उन्होंने कहा कि खनन और परिवहन विभाग आपस में जुड़े हुए हैं और सरकार इन दोनों क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है।
सख्त कार्रवाई का संदेश
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा (Deputy CM Vijay Kumar Sinha) ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि कोई सरकारी अधिकारी, पुलिसकर्मी या अन्य कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा या अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि ट्रकों को बेवजह रोका न जाए और पारंपरिक चेकिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाए ताकि ट्रक मालिकों को परेशान न किया जाए।
वैशाली जिले में कार्रवाई की मिसाल
उपमुख्यमंत्री ने वैशाली जिले में एक घटना का उदाहरण देते हुए बताया कि विधायक की शिकायत पर एक मिट्टी लदे जेसीबी से जुड़े मामले में तुरंत कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया, और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाए गए।
सरकार का सख्त संदेश
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा (Deputy CM Vijay Kumar Sinha) ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार सरकार माफिया राज को किसी भी हालत में सहन नहीं करेगी। ट्रक मालिकों और अन्य वैध व्यवसायियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों से बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उनके बयान के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार सरकार ट्रांसपोर्ट और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
