Chhattisgarh News: आम लोगों को त्वरित और आसान न्याय दिलाने के उद्देश्य से इस साल “समाधान समारोह विशेष लोक अदालत 2026” का आयोजन किया जा रहा है। Supreme Court of India की ओर से आयोजित इस विशेष पहल की शुरुआत 9 मई 2026 को नेशनल लोक अदालत से होगी। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को आपसी सहमति और समझौते के जरिए जल्दी सुलझाना है, ताकि लोगों को लंबे समय तक अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें।
अगस्त में होगा विशेष लोक अदालत का बड़ा आयोजन
इस अभियान के तहत 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वहीं, पूर्व सुलह वार्ता यानी प्री-लिटिगेशन प्रक्रिया 21 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के जरिए पक्षकार अदालत में मामला लंबा खींचने के बजाय पहले आपसी बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं।
लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यह है कि विवादों का निपटारा बिना किसी कटुता और लंबे कानूनी संघर्ष के शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
घर बैठे भी जुड़ सकेंगे पक्षकार
इस बार की लोक अदालत की सबसे खास बात यह है कि पक्षकार केवल अदालत में पहुंचकर ही नहीं, बल्कि वर्चुअल माध्यम से भी जुड़ सकेंगे। यानी लोग घर बैठे ऑनलाइन तरीके से भी अपनी बात रख पाएंगे।
प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनाने में मदद करेंगे। इससे उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो दूरी, समय या अन्य कारणों से अदालत में उपस्थित नहीं हो पाते।
ऐसे करें आवेदन
अपने लंबित मामलों को इस विशेष लोक अदालत में शामिल कराने के लिए पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मई 2026 तय की गई है।
यह प्रक्रिया सरल रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। लोक अदालत में कई मामलों का समाधान एक ही दिन में संभव हो सकता है, जिससे अदालतों पर बोझ भी कम होगा।
सहायता के लिए जारी किए गए संपर्क नंबर
किसी भी जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट के वन स्टॉप सेंटर और वार रूम से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए 011-2311565652 और 011-23116464 नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा [email protected] ईमेल के जरिए भी सहायता ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट परिसर के बी ब्लॉक, अतिरिक्त भवन परिसर के कक्ष क्रमांक 806 और 808 में भी संपर्क किया जा सकता है।
वहीं रायपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर में भी सहायता उपलब्ध रहेगी। इसके लिए 0771-2425944 और 8301508992 नंबर जारी किए गए हैं।
लोगों से भाग लेने की अपील
विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं, वादीगणों और सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे इस समाधान समारोह में सक्रिय रूप से भाग लें। यह आपसी समझौते के जरिए पुराने मामलों को खत्म करने और त्वरित न्याय पाने का एक अच्छा अवसर माना जा रहा है।
