MP News: मध्यप्रदेश में दो दशकों से अधिक समय बाद फिर से सरकारी बसों के संचालन की तैयारी तेज हो गई है।
MP News: मध्यप्रदेश में दो दशकों से अधिक समय बाद फिर से सरकारी बसों (Government Buses) के संचालन की तैयारी तेज हो गई है। लंबे समय से बस सेवाओं की कमी से जूझ रहे यात्रियों के लिए सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य में जल्द ही ‘जनबस’ (Janbus) नाम से नई सरकारी बस सेवा शुरू की जाएगी, जिसे जनता की यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पढ़िए पूरी डिटेल्स…
CM मोहन का विज़न- ‘हर जिले तक विश्वसनीय बस सेवा’
सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की पहल पर सरकार ने आधुनिक और कुशल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ‘यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ कंपनी बनाई है। यह कंपनी प्रदेश के 25 जिलों में बसों का संचालन करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य प्रदेश के हर छोटे-बड़े इलाके को विश्वसनीय बस सेवा से जोड़ना है, जिससे आम लोगों की रोजमर्रा की यात्रा आसान और सुरक्षित हो सके।
6000 से अधिक रूटों को मंजूरी, 10,879 बसें दौड़ेंगी
कंपनी के संचालक मंडल ने 6 हजार से भी ज्यादा रूटों को मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी बसें प्रदेश के लगभग हर हिस्से तक पहुंचेंगी। इन रूटों पर कुल 10,879 बसें चलाई जाएंगी। सभी बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी GPS ट्रैकिंग, डिजिटल टिकटिंग, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और कमांड सेंटर से निगरानी जैसी हाईटेक व्यवस्था यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का भरोसा दिलाएगी।
निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी पर लगेगी रोक
सरकार का दावा है कि नई ‘जनबस’ व्यवस्था न सिर्फ यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी और असंगठित किराया प्रणाली पर भी नियंत्रण होगा। इससे आम यात्रियों को बेहतर सेवा, तय किराया और सुरक्षित सफर मिल सकेगा।
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शुरुआत इंदौर से, दो साल में पूरे प्रदेश में लागू होगी योजना
पूरे सिस्टम को एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था के माध्यम से चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से अप्रैल 2026 में होगी। इंदौर मॉडल सफल रहने पर इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अप्रैल 2027 तक सभी संभागों और जिलों में ‘जनबस’ सेवा शुरू कर दी जाएगी। यानी अगले दो वर्षों में पूरा मध्यप्रदेश सरकारी बस सेवा के नए युग में प्रवेश कर जाएगा।
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एक्सपर्ट्स ने कहा परिवहन सुधार की दिशा में बड़ी पहल
यातायात एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) का यह फैसला एमपी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा देगा। लंबे समय से यात्री निजी बसों की ऊंची किराया व्यवस्था और असुरक्षित यात्रा से परेशान थे। सरकारी बसों के आने से उन्हें न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि यात्रा की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।
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महिला सुरक्षा और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर खास फोकस
‘जनबस’ योजना (Janbus Scheme) के तहत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सभी बसों में CCTV, रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम और ट्रैकिंग की सुविधा होगी। साथ ही छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक नियमित बसें पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे गांवों को शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।
