MP News: साल 2028 तक एमपी से गरीबी हो जाएगी खत्म, CM मोहन यादव ने तय की डेडलाइन
MP News: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Sarkar) एमपी (MP) को गरीब मुक्त प्रदेश बनाने की योजना बना रही है। प्रदेश सरकार ने 2028 तक प्रदेश से गरीबी खत्म करने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार जल्द ही गरीब कल्याण कार्यक्रम शुरू करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं प्रदेश में डायल हंड्रेड योजना (Dial Hundred Scheme) के दूसरे चरण को सरकार से मंजूरी मिल गई है। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में 1565 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
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मत्स्य पालन को बढ़ावा
कैबिनेट में हुए निर्णयों को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने जानकारी दी कि सरकार ने 2028 तक प्रदेश को गरीब मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए गरीब कल्याण कार्यक्रम बहुत ही जल्द शुरू कर दिए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश के बहु आयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार देखने को मिलेगा, इसके लिए अलग-अलग स्तर पर काम किया जाएगा। आजीविका संगठनों को और मजबूत किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण देगी।
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मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगे बताया कि राज्य सरकार जल्द ही मत्स्य पालन के लिए पॉलिसी बनाकर लाएगी। इसमें मार्केट की डिमांड के हिसाब से मछली पालन किया जाएगा। जिससे मछुआ समुदाय को अच्छा मार्केट मिल सके। बैठक में मछुआ संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर कर दी गई है। कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि तालाबों को स्थानीय जल स्त्रोतों से जोड़ा जाएगा, जिससे तालाब हमेशा भरे रहें और इनमें मत्स्य उद्योग चलता रहे।
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सरकारी भवनों पर लगेंगे सोलर
मध्य प्रदेश के सभी सरकारी भवन जल्द ही सोलर ऊर्जा से चमकेंगे। मोहन यादव सरकार सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगवाएगी। इसके लिए सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। इस बैठक में तय किया गया कि सोलर पैनल पीपीपी मोड पर लगाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर जारी कर निजी कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
डायल 100 सेवा होगी और मजबूत
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में डायल 100 सेवा को एमपी सरकार और मजबूत करने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट ने डायल 100 सेवा के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें नया इंटीग्रेटिड सिस्टम तैयार किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए 1565 करोड़ की राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी।
हर जिले का होगा अलग पुलिस बैंड
एमपी के सभी जिले में पुलिस का अपना अलग पुलिस बैंड होगा। इसके लिए कैबिनेट ने 932 पदों के सृजन को अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि अभी तक प्रदेश में राज्य स्तर पर ही पुलिस बैंड हुआ करता था। लेकिन पूर्व में जिलों के बैंड के लिए जिला पुलिस बल के कर्मचारियों को पुलिस बैंड में भेजा गया था, जिसको लेकर पुलिस कर्मचारी कोर्ट तक पहुंच गए थे।
