Jharkhand: झारखंड सरकार ने नई शराब नीति, शिक्षक नियुक्ति नियमावली और कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
Jharkhand: झारखंड सरकार ने नई शराब नीति (New Liquor Policy), शिक्षक नियुक्ति नियमावली और कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। बता दें कि गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी। पढ़िए पूरी खबर…
आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 17 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इनमें नई शराब नीति, शिक्षक नियुक्ति नियमावली, एनसीसी कैडेट्स के भत्ते में बढ़ोतरी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान योजना, जल आपूर्ति परियोजनाएं और जेल मैन्युअल शामिल हैं।
नई शराब नीति को हरी झंडी
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल (Vandana Dadel) ने कहा कि झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 को स्वीकृति दी गई है। यह नीति एक महीने में लागू होगी। इसके तहत शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में होगी, जबकि होलसेल का जिम्मा झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के पास रहेगा। राज्य की 1453 शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी के जरिए होगा।
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शिक्षक नियुक्ति और एनसीसी कैडेट्स के लिए फैसले
कैबिनेट ने आचार्य, प्रधानाचार्य और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, 2025 को मंजूरी दी। साथ ही, एनसीसी कैडेट्स के शिविरों के लिए भोजन भत्ते को 150 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 220 रुपये प्रतिदिन करने का निर्णय लिया गया।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना
70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना (Ayushman Vaya Vandana Yojana) से जोड़ने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसके अलावा, मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 76 करोड़ रुपये और विश्व बैंक समर्थित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।
नए जेल मैन्युअल और अन्य प्रस्ताव
कैबिनेट ने नए जेल मैन्युअल (New Jail Manual) को मंजूरी दी। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क निर्धारण और पूरक पोषाहार वितरण एजेंसी की अवधि विस्तार को भी स्वीकृति मिली। गिरिडीह के बड़कीटांड-तीनपतली-डोकीडीह-गिरनिया मोड़ पथ निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई।
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अन्य अहम फैसले
सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवा नियमित कर उन्हें वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति।
सरकारी कार्यक्रम ‘उड़ान’ के लिए मानदेय आधारित विमान सेवा की अवधि विस्तार।
हजारीबाग के शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, दुमका के फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय और पलामू के मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय में लिफ्ट रखरखाव के प्रस्ताव को मंजूरी।
कारखाना संशोधन विधेयक को स्वीकृति।
