मुख्यमंत्री ने झरिया मास्टर प्लान और बेलगड़िया टाउनशिप परियोजना को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।
Jharkhand News: झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी (Minister G. Kishan Reddy) ने सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य सरकार, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया की सहायक इकाइयों के अधिकारियों के बीच कोयला एवं खनन क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई।
कोयला और खनन क्षेत्र में सुधार पर मंथन
सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की उपस्थिति में राज्य में कोल माइंस से जुड़े विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। बैठक में झारखंड में खनन गतिविधियों को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जनहितकारी बनाने को लेकर राज्य सरकार का स्पष्ट पक्ष रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से ही कोल माइंस से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है।
झरिया मास्टर प्लान और बेलगड़िया टाउनशिप पर जोर
मुख्यमंत्री ने झरिया मास्टर प्लान और बेलगड़िया टाउनशिप परियोजना को राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से विस्थापित परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही झरिया मास्टर प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई।
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राज्य सरकार का पक्ष मजबूती से रखा
बैठक में मुख्यमंत्री ने गवर्नमेंट लैंड कंपनसेशन, खनन कार्य पूर्ण हो चुके भूमि की वापसी, नई कोल खनन परियोजनाओं के संचालन और शेष लंबित मामलों की समीक्षा जैसे विषयों पर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से रखा। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने भी कोल खनन परियोजनाओं में आ रही व्यावहारिक समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
रॉयल्टी, पुनर्वास और रोजगार पर सहमति
सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) और केंद्रीय कोयला मंत्री की मौजूदगी में अधिकारियों के बीच खनिजों पर मिलने वाली रॉयल्टी, विस्थापितों के पुनर्वास, नौकरी और मुआवजे, सरकारी भूमि पर जमाबंदी से जुड़े नीतिगत निर्णयों पर सहमति बनी। इसके साथ ही रिकॉन्सिलिएशन कार्य में राज्य सरकार की ओर से सहयोग प्रदान किए जाने पर भी चर्चा हुई।
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अवैध खनन और सुरक्षा पर सख्ती
बैठक में खनन कार्य पूरा हो चुके जमीन की वापसी, अवैध खनन से हो रहे हादसों पर नियंत्रण, खनन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने, कोल परियोजनाओं के संचालन में आ रही अड़चनों के समाधान और सीएसआर फंड के प्रभावी उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से बातचीत हुई।
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सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खनन से जुड़े विकास कार्यों के साथ-साथ स्थानीय लोगों के हितों, सुरक्षा और अधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इस दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग से ठोस कदम उठाए जाएंगे।
