CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 मई को होगी कैबिनेट की बैठक
Jharkhand News: झारखंड के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में 8 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowances) में 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। इस फैसले का लाभ 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशनरों को मिलेगा। डीए में यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को 5 महीने का एरियर भी मिलने की संभावना है। पढ़िए पूरी खबर…
8 मई को होगी कैबिनेट की बैठक
आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में यह बैठक 8 मई को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में दोपहर 3 बजे से आयोजित होगी। यह बैठक पहले 7 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस संबंध में जानकारी दी है।
3 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा
वर्तमान में झारखंड में 1,62,931 नियमित सरकारी कर्मचारी और लगभग 1.58 लाख पेंशनभोगी हैं। DA में 2 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी से दोनों वर्गों की मासिक आय में इजाफा होगा। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मियों के महंगाई राहत (DR) में भी समान वृद्धि की जाएगी।
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विजिलेंस क्लीयरेंस प्रक्रिया बनेगी डिजिटल
सरकार विजिलेंस क्लीयरेंस की प्रक्रिया को डिजिटल करने की दिशा में कदम उठा रही है। अब कर्मचारियों को एचआरएमएस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले यह प्रक्रिया ऑफलाइन थी, जिसमें फाइलों का मूवमेंट विभाग से विजिलेंस तक होता था। नई व्यवस्था से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।
खुदरा शराब बिक्री जाएगी निजी हाथों में
कैबिनेट में नई उत्पाद नीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके तहत खुदरा शराब की बिक्री को निजी हाथों में सौंपा जा सकता है, जिसके लिए दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी।
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पीवीटीजी क्षेत्रों में खुलेंगे 275 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र
प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार (Jharkhand Government) आदिम जनजातियों (PVTG) के क्षेत्रों में 275 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की तैयारी में है। इन केंद्रों की स्थापना में केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत और राज्य सरकार की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। यह प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया है।
