Delhi में ट्रैफिक चालानों के कारण आम लोगों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ जल्द कम हो सकता है।
Delhi News: दिल्ली में ट्रैफिक चालानों (Traffic Challans) के कारण आम लोगों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ जल्द कम हो सकता है। सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) के नेतृत्व में दिल्ली सरकार (Delhi Government) एक अहम राहत योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों को माफ करने का रास्ता खुल सकता है। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद कैबिनेट में लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। पढ़िए पूरी खबर…
इस स्कीम से मिलेगी जनता को सीधी राहत
सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) की सरकार जल्द ही ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वालों को बड़ी राहत देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार, राजधानी में सभी लंबित ट्रैफिक चालानों को माफ करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस योजना से लाखों दिल्लीवासियों को सीधा लाभ मिलेगा और लंबे समय से जमा जुर्माने का बोझ हल्का होगा।
एमनेस्टी स्कीम क्या है?
एमनेस्टी स्कीम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुराने बकाया, जुर्माना या ब्याज को कम दर पर या छूट देकर चुकाने का अवसर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पुराने विवादों को सुलझाना, अनुपालन को बेहतर बनाना और सरकार को राजस्व जुटाना होता है। यह योजना सीमित समय के लिए लागू की जाती है, जिससे जनता को त्वरित राहत मिल सके। सीएम रेखा गुप्ता की यह पहल दिल्ली की जनता के हित में एक सराहनीय कदम साबित हो सकती है।
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हर साल कटते हैं लाखों चालान
दिल्ली में हर साल ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लाखों चालान जारी होते हैं। कई मामलों में जुर्माने की राशि इतनी बढ़ जाती है कि आम नागरिक इसे भर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार इन लंबित चालानों को समाप्त कर लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने की योजना बना रही है, जो जनता की लंबे समय की मांग को पूरा करने वाली है।
EV Policy 2.0 को लेकर भी सरकार सक्रिय
राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) की सरकार नए साल से पहले एक बड़ा उपहार देने की तैयारी में है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने जानकारी दी कि अगले 20 दिनों में नई EV Policy 2.0 को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद एक लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए हैं। EV के प्रसार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए यह नई नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछली सरकार की उदासीनता के विपरीत, अब सब्सिडी और प्रोत्साहन पर जोर दिया जा रहा है।
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LG के पास मंजूरी के लिए फाइल भेजी गई
इस राहत योजना के तहत दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक एनफोर्समेंट विभाग द्वारा जारी पुराने चालानों को माफ करने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव से जुड़ी फाइल उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी है। सीएम रेखा गुप्ता की सरकार जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है।
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मंजूरी मिलते ही कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
उपराज्यपाल से सहमति मिलने पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) शीघ्र इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाएगी और औपचारिक मंजूरी प्रदान करेगी। अभी तक इस योजना पर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यह पहल दिल्लीवासियों के लिए एक नई उम्मीद जगाने वाली है।
