Delhi News: दिल्ली सरकार ने किसानों के हित में एक अहम और दूरदर्शी फैसला लिया है।
Delhi News: दिल्ली सरकार ने किसानों (Farmers) के हित में एक अहम और दूरदर्शी फैसला लिया है। सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) के नेतृत्व में अब राजधानी में खेती से जुड़ा पूरा सिस्टम ऑनलाइन (Online) किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत खेती से संबंधित हर रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज होगा, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
खेती से जुड़ा हर रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन
नई प्रणाली के अंतर्गत जमीन की पहचान से लेकर फसल की जानकारी तक, हर विवरण तकनीक के माध्यम से सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड से न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा।
किसानों की बनेगी डिजिटल पहचान
सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने कहा कि कृषि क्षेत्र को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत किसानों की डिजिटल पहचान बनाई जाएगी और दिल्ली की पूरी कृषि भूमि का जियो-मैप तैयार किया जाएगा। यह पहल केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना के तहत शुरू की जा रही है, जिससे दिल्ली सरकार को आर्थिक सहयोग भी मिलेगा।
ये भी पढ़ेंः Delhi: 1984 दंगा पीड़ितों को न्याय की दिशा में बड़ा कदम, CM रेखा गुप्ता ने सौंपे नियुक्ति पत्र
केंद्र सरकार से मिलेगी विशेष आर्थिक सहायता
डिजिटल किसान रजिस्टर और फसल सर्वे का कार्य जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, उसी अनुपात में केंद्र सरकार से फंड जारी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पहल से दिल्ली के किसानों को एक मजबूत और पारदर्शी सिस्टम का लाभ मिलेगा।
इस योजना से जुड़ेगा डिजिटल खेती प्रोजेक्ट
सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से फसल बीमा, मुआवजा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सब्सिडी जैसी योजनाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। केंद्र सरकार की सास्की योजना का उद्देश्य राज्यों को कृषि क्षेत्र में डिजिटल व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए देशभर में 5,000 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता तय की गई है। इसी योजना के तहत दिल्ली में डिजिटल खेती का काम शुरू किया गया है।
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
किसानों को मिलेगा अधिकारों का सीधा लाभ
सरकार का मानना है कि इस नई डिजिटल व्यवस्था से किसानों को स्पष्ट पहचान मिलेगी और वे अपने अधिकारों का सही तरीके से लाभ उठा सकेंगे। इससे फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी और योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचेगा।
ये भी पढ़ेंः Delhi में 7,000 एकड़ धान खेती के बावजूद शून्य पराली जलाने की घटना, CM रेखा गुप्ता ने गिनाईं उपलब्धियां
नई डिजिटल व्यवस्था में होंगे ये अहम काम
नई प्रणाली के तहत फसलों का सर्वे डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, जिससे यह पता चल सकेगा कि किस खेत में कौन सी फसल बोई गई है। हर खेत की जियो-लोकेशन दर्ज की जाएगी। फसल की तस्वीर लेकर उसे सैटेलाइट मैप से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही सभी कृषि भूमि की जियो-रेफरेंसिंग की जाएगी और हर खेत को करीब 20 मीटर की सटीकता के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता का यह फैसला दिल्ली के कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे किसानों को तकनीक के माध्यम से सशक्त किया जा सकेगा।

