America News: अमेरिका में एक बार फिर राजनीतिक गतिरोध ने संकट का रूप ले लिया है।
America News: अमेरिका में एक बार फिर राजनीतिक गतिरोध ने संकट का रूप ले लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) को बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी सीनेट (US Senate) में जरूरी फंडिंग बिल पास (Funding bill) नहीं हो सका, जिससे आधी रात से पूरे देश में शटडाउन लागू हो गया है। अमेरिकी समय के अनुसार रात 12 बजे (भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे) से कई सरकारी विभागों में कामकाज ठप हो गया है, जिससे पूरे देश में अफरातफरी का माहौल है। पढ़िए पूरी खबर…
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फंडिंग बिल पर नहीं बन पाई सहमति
आपको बता दें कि सरकारी खर्चों को जारी रखने के लिए ट्रंप प्रशासन को सीनेट में कम से कम 60 वोटों की ज़रूरत थी, लेकिन केवल 55 वोट ही मिल सके। नतीजतन प्रस्ताव गिर गया और ट्रंप सरकार के पास जरूरी फंडिंग का अधिकार नहीं बचा। अमेरिकी कानून के मुताबिक, जब तक बजट या अस्थायी फंडिंग बिल पारित नहीं होता, तब तक गैर-जरूरी सरकारी विभागों और सेवाओं को बंद करना पड़ता है। इसी स्थिति को ‘गवर्नमेंट शटडाउन’ कहा जाता है।
डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में टकराव
रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि यह एक साफ-सुथरा फंडिंग बिल था, जिसे डेमोक्रेट्स ने राजनीतिक वजहों से गिरा दिया। दूसरी ओर, डेमोक्रेट्स का आरोप है कि इस बिल में हेल्थकेयर सब्सिडी और घरेलू योजनाओं की कटौतियों को बहाल नहीं किया गया। सीनेट रिपब्लिकन लीडर जॉन थ्यून ने डेमोक्रेट्स पर नाराजगी जताते हुए कहा, ‘उन्होंने सरकार बंद की है, लेकिन हम कल इसे फिर से शुरू कर सकते हैं।’ वहीं, डेमोक्रेट लीडर चक शूमर ने पलटवार करते हुए कहा कि रिपब्लिकन बातचीत से इनकार कर रहे हैं और देश को शटडाउन की ओर धकेल रहे हैं।
क्या है शटडाउन?
अमेरिकी संविधान के अनुसार, संसद को हर साल सरकार चलाने के लिए बजट या अस्थायी फंडिंग बिल पास करना होता है। अगर यह पास नहीं होता तो सरकार के पास खर्च करने का कानूनी अधिकार खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में ‘गैर-जरूरी’ सरकारी विभाग और सेवाएं बंद हो जाती हैं। इसे ही गवर्नमेंट शटडाउन कहा जाता है।
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व्हाइट हाउस ने जारी किया शटडाउन आदेश
गंभीर हालात को देखते हुए व्हाइट हाउस बजट ऑफिस ने सभी सरकारी एजेंसियों को अपने-अपने शटडाउन प्लान लागू करने का निर्देश जारी कर दिया है। इस मेमो पर ट्रंप प्रशासन के बजट डायरेक्टर रसेल वॉट ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कई विभागों में कर्मचारियों को अनिवार्य छुट्टी पर भेजा जा रहा है और सिर्फ ज़रूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी।
शटडाउन के गंभीर प्रभाव
अमेरिका में एक अक्टूबर से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है। फंडिंग बिल पास न होने के कारण अब शटडाउन प्रभावी हो गया है। इसके चलते अनुमान है कि लगभग 8 लाख संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन अनिवार्य छुट्टी पर भेजा जाएगा। हेल्थ और ह्यूमन सर्विस विभाग ने भी 41 फीसदी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने की तैयारी की है।
इसके अलावा, नेशनल पार्क, म्यूजियम और कई सरकारी वेबसाइटें बंद हो सकती हैं। ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर भी असर दिखेगा और उड़ानों में देरी संभव है। लेकिन, कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, मेडिकल और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसी आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी।
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आर्थिक असर और नौकरियों पर खतरा
विशेषज्ञों का मानना है कि शटडाउन जितना लंबा चलेगा, उसका असर अर्थव्यवस्था पर उतना ही गंभीर होगा। एयरलाइनों ने चेतावनी दी है कि इससे उड़ानों पर सीधा असर पड़ेगा। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह इस महीने की बेरोजगारी रिपोर्ट जारी नहीं कर पाएगा, जो आर्थिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण सूचक है।
सरकारी विभागों में जॉब ओपनिंग में भी भारी गिरावट आई है। पिछले सप्ताह यह संख्या 10 हजार से घटकर मात्र 1,300 रह गई है, जिससे साफ है कि सरकार को पहले से ही शटडाउन की आशंका थी।
पहले भी हो चुका है ट्रंप कार्यकाल में शटडाउन
यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप के कार्यकाल में शटडाउन हुआ हो। इससे पहले 22 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक 35 दिन का सबसे लंबा शटडाउन हो चुका है, जिसका कारण मैक्सिको सीमा पर दीवार के निर्माण के लिए फंडिंग को लेकर विवाद था। इसके बाद दूसरा शटडाउन 14 फरवरी 2019 को तीन दिन तक चला।
ट्रंप की छंटनी योजना और DOGE विभाग
राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यभार संभालते ही सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या घटाने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने एक नया विभाग ‘Department of Government Efficiency (DOGE)’ बनाया, जिसका नेतृत्व एलन मस्क को सौंपा गया। लेकिन, बाद में मतभेद के चलते मस्क इस विभाग से अलग हो गए। अब तक करीब 3 लाख कर्मचारियों की छंटनी हो चुकी है।
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सामूहिक इस्तीफे की तैयारी
ट्रंप की नीतियों से नाराज़ कर्मचारी संगठनों ने विरोध तेज कर दिया है। आशंका है कि शटडाउन की आड़ में सरकार और कर्मचारियों की कटौती करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक लाख से अधिक संघीय कर्मचारी सामूहिक इस्तीफे की तैयारी में हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक इस्तीफा होगा। एक सीनेट डेमोक्रेट रिपोर्ट के अनुसार, इससे सरकार पर 14.8 अरब डॉलर का अतिरिक्त भार पड़ेगा और दो लाख कर्मचारियों को आठ महीने तक वेतन और लाभ देना पड़ सकता है।
