UP News: उत्तर प्रदेश सरकार जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को आधुनिक परिवहन सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक यात्रियों की सुविधा के लिए शुरुआती चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को हुई स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक में मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह मजबूत हो जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ाने पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि अभी प्रदेश में करीब 15.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं और वर्ष 2030 तक 10 हजार चार्जिंग स्टेशन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में लगभग 2500 चार्जिंग स्टेशन संचालित हो रहे हैं।
एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की प्रमुख एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश, उद्योग और रोजगार को नई गति मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण और विनिमय संबंधी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सरकार ने आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जून माह के अंत तक भूमि अधिग्रहण पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए करीब 55 प्रतिशत भूमि पहले ही प्राप्त की जा चुकी है। बैठक में यह भी बताया गया कि मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट स्वीकृत हो चुका है और भूमि अधिग्रहण की तैयारी जारी है।
औद्योगिक और निवेश परियोजनाओं पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश से जुड़ी परियोजनाओं में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने और लंबित मामलों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।
बैठक में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई। अधिकारियों ने बताया कि लॉजिस्टिक हब के लिए 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा मिल चुका है। वहीं ट्रांसपोर्ट हब के लिए 200 हेक्टेयर में से 144 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो गई है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क और टेक्सटाइल पार्क परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को कृषि और औद्योगिक विकास से जोड़कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
डिफेंस कॉरिडोर और एग्री एक्सपोर्ट हब पर भी फोकस
बैठक में डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को हर जरूरी सहयोग दिया जाएगा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि अलीगढ़ डिफेंस नोड में 125 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव भी आया है।
इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब और उन्नाव की एक्वा ब्रिज परियोजना पर भी चर्चा हुई। सरकार कृषि और मत्स्य उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए आधुनिक प्रोसेसिंग और निर्यात सुविधाएं विकसित करने की योजना बना रही है।
मुख्यमंत्री ने ‘सीएम समीक्षा’ में शामिल परियोजनाओं की नियमित निगरानी के लिए विशेष सेल बनाने के निर्देश भी दिए, ताकि सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं तय समय पर पूरी हो सकें।
