UP News: उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और महिला अपराधों को लेकर सरकार लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में वाराणसी में मानव तस्करी और दुष्कर्म की शिकार हुई बिहार की एक नाबालिग पीड़िता को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने यह मदद पीड़िता के पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दी है।
सरकार की ओर से कहा गया है कि पीड़िता को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक संबल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कदम महिला अपराधों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और पीड़ितों को सहयोग देने की नीति को दर्शाता है।
वाराणसी पुलिस ने पीड़िता को किया बरामद
जानकारी के अनुसार वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में मानव तस्करी से जुड़ा यह मामला सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका को बरामद कर लिया था और मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
पुलिस के मुताबिक पीड़िता मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। आरोप है कि उसकी मां ने पैसों के लालच में एक व्यक्ति से उसकी झूठी शादी करा दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सारनाथ थाने में मानव तस्करी, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि मामले में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
पीड़िता के पुनर्वास पर विशेष ध्यान
जिलाधिकारी वाराणसी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता को 20 मई को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और उसे राजकीय बाल गृह (बालिका) में सुरक्षित रखा गया है।
प्रशासन द्वारा पीड़िता की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मनोचिकित्सकों की मदद से काउंसलिंग भी कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बालिका को पारिवारिक माहौल देने की कोशिश की जा रही है ताकि वह मानसिक रूप से मजबूत हो सके।
इसके साथ ही पीड़िता को कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सके और उसे न्याय मिल सके।
महिला अपराधों पर सरकार का सख्त रुख
उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिला अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार का कहना है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ-साथ पीड़ितों के पुनर्वास और सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इसी नीति के तहत वाराणसी की पीड़िता को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है।
सरकार का मानना है कि ऐसी सहायता योजनाएं पीड़ितों को नए सिरे से जीवन शुरू करने और समाज में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करती हैं।
