उद्भव त्रिपाठी, ख़बरीमीडिया
Noida News: नोएडा के 45 हजार किसानों के लिए खुशखबरी है। 45 हजार किसानों के प्लॉट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) जमीन लेने के बदले किसानों को आबादी के लिए सात के बजाय 10 प्रतिशत प्लॉट देगा। इससे लगभग 45 हजार किसानों को फायदा मिलेगा। आगामी बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। बोर्ड से यह प्रस्ताव पास होने के बाद कैबिनेट में रखा जाएगा। वहां मुहर लगते ही प्लॉट देने का काम शुरू हो जाएगा।
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यमुना प्राधिकरण अधिग्रहण और सहमति से जमीन लेने के बाद किसानों को आबादी के लिए सात प्रतिशत प्लॉट देता है। जितनी जमीन ली जाती है, उसके बदले सात प्रतिशत जमीन आबादी के लिए दी जाती है। किसान सात के बजाय 10 प्रतिशत प्लॉट को लेकर मांग कर रहे थे। तीनों प्राधिकरण में इसको लेकर समय-समय पर धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। प्राधिकरण ने किसानों की इस मांग को मान लिया है। अब वह सभी 29 गांवों के करीब 45 हजार किसानों को आबादी के लिए 10 प्रतिशत प्लॉट देगा।
जिन्हें सात प्रतिशत प्लॉट मिला, उन्हें तीन प्रतिशत और मिलेगा। प्राधिकरण अब तक आठ गांवों के 790 किसानों को आबादी के प्लॉट दे चुका है इसमें से दो गांवों में लॉटरी से कब्जा दिया गया। छह गांवों के लिए जल्द लॉटरी निकाली जाएगी। इसके साथ ही कई गांवों में प्लॉट देने की प्रक्रिया का काम भी चल रहा है।
किस गांव में कितने भूखंड
प्राधिकरण मथुरापुर गांव में, अट्टा गुजरान में 129, सलारपुर में 6, रबूपुरा में 113, पचोकरा में 61, मूंजखेड़ा में 135, कादरपुर में 0, अच्छेजा बुजुर्ग में 81, रौनीजा में 577 और खेरलीभाव में 488 किसानों को आबादी के लिए प्लॉट देगा। इसके साथ ही दनकौर, जगनपुर अफजलपुर, औरंगपुर आदि में 92 प्लॉट दिए जाने हैं। सीईओ यमुना प्राधिकरण डॉ. अरुणवीर सिंह ने कहा कि किसान आबादी के लिए 10 प्रतिशत प्लॉट की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। प्राधिकरण 10 प्रतिशत भूखंड देगा। इसके लिए बोर्ड में प्रस्ताव पास करके कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके बाद किसानों को प्लॉट दिए जाएंगे।
ग्रामीण धरना भी दे चुके
नोएडा (Noida), ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसान लगातार आबादी के लिए 10 प्रतिशत प्लॉट की मांग करते आ रहे हैं। इसको लेकर हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे धरना दिया गया था। इस धरने में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए थे।
रुकी हुई परियोजनाएं रफ्तार पकड़ेंगी
किसानों की समस्या खत्म होने के बाद प्राधिकरण को जमीन पर कब्जा मिल सकेगा। कब्जा मिलने से रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा। इन फैसलों से आवासीय और औद्योगिक सेक्टर में रुकी हुई सड़कों और अधूरे प्लॉट का काम पूरा हो सकेगा।
