Punjab News: पंजाब सरकार राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1,279 नई सरकारी बसें शामिल करने जा रही है। इसके बाद पंजाब में सरकारी बसों की कुल संख्या 2,267 से बढ़कर 3,546 हो जाएगी।
पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि सरकारी बसों के बेड़े में करीब 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने इसे पिछले दो दशकों में पंजाब के सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा विस्तार बताया है।
796 नई बसों की सीधे खरीद कर रही सरकार
परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार 796 नई बसों की प्रत्यक्ष खरीद कर रही है।
सरकार पहले ही 696 साधारण बसों की खरीद का ऑर्डर जारी कर चुकी है। इनमें से 387 बसें पनबस और 309 बसें पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी पीआरटीसी में शामिल की जाएंगी।
इसके अलावा शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेहतर बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए पीआरटीसी के लिए 100 मिडी बसें खरीदी जा चुकी हैं।
सितंबर से सड़कों पर उतरने लगेंगी नई बसें
पंजाब सरकार ने नई बसों को सेवा में शामिल करने की समय सीमा भी तय की है।
पीआरटीसी के लिए खरीदी गई 100 मिडी बसें सितंबर 2026 तक सेवा में आ जाएंगी।
करीब 300 साधारण बसों के नवंबर 2026 तक सड़कों पर उतरने की उम्मीद है। बाकी साधारण बसों को दिसंबर 2026 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से सरकारी बस बेड़े में शामिल किया जाएगा।
नई बसों में लगेंगे CCTV कैमरे और GPS सिस्टम
पंजाब सरकार नई बसों में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी।
नई सरकारी बसों में डैशकैम, बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि इससे बसों की निगरानी बेहतर होगी और यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी।
महिलाओं की सुरक्षा पर रहेगा विशेष ध्यान
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब की सरकारी बसों में यात्रा करने वाले कुल यात्रियों में करीब 54 प्रतिशत महिलाएं हैं।
महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी नई बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा का माहौल मिलेगा।
UPI से कर सकेंगे बस टिकट का भुगतान
पंजाब सरकार सरकारी बसों की टिकट व्यवस्था को भी डिजिटल बनाने जा रही है।
बस कंडक्टरों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें दी जाएंगी। इन मशीनों के जरिए यात्री क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से टिकट का भुगतान कर सकेंगे।
सरकार के अनुसार, नई व्यवस्था से टिकट खरीदना आसान होगा और टिकटिंग व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
सैटेलाइट सर्वे से तय होंगे बसों के नए रूट
पंजाब सरकार राज्य के उन इलाकों की पहचान करेगी, जहां सरकारी बसों की सुविधा कम है या उपलब्ध नहीं है।
इसके लिए सैटेलाइट आधारित यात्रा पैटर्न सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि किन रूटों और इलाकों में नई बसों की सबसे ज्यादा जरूरत है।
इसके बाद वैज्ञानिक तरीके से नई बसों को अलग-अलग रूटों पर तैनात किया जाएगा।
गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंचेगी सरकारी बस सेवा
सरकारी बसों की संख्या बढ़ने से पनबस और पीआरटीसी ज्यादा यात्रियों वाले रूटों पर बसों के फेरे बढ़ा सकेंगी।
इसके साथ ही ऐसे गांवों और कस्बों को भी सरकारी बस सेवा से जोड़ने की योजना है, जहां अभी नियमित सरकारी बस सुविधा उपलब्ध नहीं है।
सरकार का लक्ष्य पंजाब में अंतिम छोर तक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा पहुंचाना है।
प्रति एक लाख आबादी पर उपलब्ध होंगी करीब 12 सरकारी बसें
वर्तमान में पंजाब में प्रति एक लाख आबादी पर करीब सात सरकारी बसें उपलब्ध हैं।
नई बसों के शामिल होने के बाद यह संख्या बढ़कर प्रति एक लाख आबादी पर करीब 12 सरकारी बसें हो जाएगी।
परिवहन मंत्री ने दावा किया कि इस विस्तार के बाद पंजाब सरकारी सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के मामले में राष्ट्रीय औसत से आगे निकल जाएगा।
रोजाना करीब 300 किलोमीटर चलेगी प्रत्येक बस
सरकार ने सरकारी बसों के बेहतर इस्तेमाल के लिए वार्षिक परिचालन का लक्ष्य भी तय किया है।
सरकारी बसों का वार्षिक निर्धारित माइलेज 3,842 लाख किलोमीटर रखा गया है। प्रत्येक बस को औसतन करीब 300 किलोमीटर प्रतिदिन चलाने का लक्ष्य है।
सरकार का कहना है कि इससे सरकारी बसों का बेहतर उपयोग होगा और ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल सकेगी।
बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए लिया गया फैसला
पंजाब सरकार के अनुसार, राज्य में सरकारी बसों से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
विशेष रूप से महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू होने के बाद सरकारी बसों की मांग बढ़ी है।
वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि नई बसों के शामिल होने से पंजाब के लोगों को किफायती, सुरक्षित, भरोसेमंद और आसानी से उपलब्ध सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी।
