Rajasthan News: जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में चुनावी प्रक्रिया, निवेश, वित्त तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े पाँच महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो आगामी पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राज्य की सियासी और प्रशासनिक तस्वीर बदल सकते हैं।
1. दो से अधिक बच्चे वालों को भी चुनाव लड़ने का हक़
सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब दो से ज़्यादा बच्चे वाले लोग भी पंचायतीराज एवं नगर निकाय चुनाव में भाग ले सकेंगे। इससे पहले लगभग 30 वर्षों से लागू दो-बच्चे वाले नियम के कारण कई लोग चुनाव में भाग नहीं ले पाते थे, लेकिन अब यह सीमा हटाई जा रही है।
इस फैसले से राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। यह बदलाव 1990 के दशक में उस समय लागू किया गया था जब जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक चिंता थी। अब स्थिति बदल चुकी है और नवीन नियम पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों को और व्यापक बनाएगा।
2. चुनावों के नियमों में सुधार
कैबिनेट ने यह भी मंज़ूरी दी है कि पंचायत और नगरपालिका चुनावों से जुड़े कुछ पुराने नियमों में संशोधन होंगे। इससे मतदाता सूची, खर्च सीमा एवं प्रक्रियाओं पर नए बदलाव लागू किए जा सकेंगे और सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जाएगा।
इन बदलावों से चुनावों में बड़ा हिस्सा लेने वाले नागरिक सरलता से शामिल हो पाएंगे और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ भी बेहतर होंगी।
3. आर्थिक अपराधों और राजस्व के लिए नया निदेशालय
राजस्थान कैबिनेट ने डायरेक्टरेट ऑफ़ रिवेन्यू इंटेलिजेंस एंड इकोनॉमिक ऑफ़फेन्सेस के गठन को मंज़ूरी दी है। यह नया विभाग बैंकिंग, कर धोखाधड़ी, भूमि धोखाधड़ी और अन्य आर्थिक अपराधों की जांच करेगा।
इससे राज्य में वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा तथा भ्रष्टाचार और काले धन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
4. औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर
कैबिनेट ने राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क इंसेंटिव पॉलिसी, 2026 को मंज़ूरी दी है, जो औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देगी। निजी औद्योगिक पार्क के विकास के लिए 20% तक पूंजी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।
साथ ही नीमका थाना में लगभग ₹500 करोड़ की बेनिफिशिएशन और पेलट प्लांट परियोजना के लिए भूमि आवंटन को भी हरी झंडी मिली है। इससे सीधे 500 लोगों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है।
5. निवेश और कृषि परियोजनाएं
कैबिनेट ने आयरन ओर मिनरल प्रोजेक्ट और खनन निवेश को भी मंज़ूरी दी है, जिससे औद्योगिक विकास को और बल मिलेगा। इससे ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार संभव होगा, और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा।
