Rajasthan में उघोगों को भजनलाल सरकार देगी बड़ी छूट, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
Rajasthan News: राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान की भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में राजस्थान कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तीन नई पॉलिसी (Three new policies) लाने सहित कई बड़े निर्णय किए गए। इसमें टेक्सटाइल एंड अपैरल, लॉजिस्टिक और डेटा सेंटर पॉलिसी (Data Center Policy) शामिल है। लॉजिस्टिक सेक्टर की उद्योग का दर्जा दिया गया। बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) का मानना है कि प्रदेश में जितने ज्यादा उघोग होंते उतने ही ज्यादा लोगों को प्रदेश में ही रोजगार मिल सकेगा।
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राजस्थान में स्थापित होने वाले उद्योगों को भू रूपांतरण (Land Conversion), इलेक्ट्रिसिटी और स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। साथ ही दूसरे शुल्क में 50 प्रतिशत तक का पुनर्भरण भी किया जाएगा।
टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी
टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी के लिए 10 सालों तक अधिकतम 80 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर खर्च की गई राशि का 50 प्रतिशत पुनर्भरण भी किया जाएगा। प्रदेश से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों को फेट चार्जेज पर होने वाले खर्च का 25 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा।
डेटा सेंटर पॉलिसी
राजस्थान में कई प्राइवेट कंपनियां डेटा सेंटर स्थापित कर सकेंगी। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने वाले पहले 3 डेटा सेंटर को स्टम्प डयूटी, भू-रूपांतरण शुल्क और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भजनलाल सरकार शत-प्रतिशत छूट देगी। सात ही 10 सालों तक 10 से 20 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में छूट मिलेगी।
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लॉजिस्टिक पॉलिसी
वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कन्टेनर डिपो, कंटेनर फेट स्टेशन, एयर फेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रकर पार्क के लिए कैपिटल सब्सिडी, ईएफसीआई का 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। प्राइवेट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क डवलपर को ब्याज सब्सिडी 7 प्रतिशत, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, भू-रूपांतरण, मंडी फीस के तहत विभिन्न छूट दी जाएगी।
रीको को मिलेगा जमीन का अधिकार
दि राजस्थान लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट वैलिडेशन) बिल-2025 के प्रारूप का अनुमोदन हो गया है। एक्ट बनने के बाद रीको ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी भू-प्रयोग परिवर्तन, उप-विभाजन, लीज डीड, लीज होल्ड अधिकारों का ट्रांसफर सहित दूसरे कार्य किया जा सकेगा। रीको को अलग से नियम अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
राजस्थान के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति और चांसलर के नाम में अब बदलाव कर दिया गया है। कुलपति अब कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नाम परिवर्तन का फैसला लिया गया। इसके लिए सरकार राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेण्डमेंट) बिल पेश करेगी। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद नाम में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। राजस्थान में कुल 33 सरकारी विश्वविद्यालय हैं जिनके कुलपति के पदनाम में बदलाव होगा। प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार तीन नई नीतियां भी लाएगी। नई युवा नीति को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 भी लाई जाएगी ताकि ऑनलाइन होने वाले तमाम कार्यों में पूरी पारदर्शिता लाई जा सके। मंत्री जोगाराम पटेल और कन्हैया लाल चौधरी ने मंत्री मंडलीय बैठक में हुए फैसलों की जानकारी मीडिया से साझा की।
कुलपति और चांसलर ने नामों में हुआ बदलाल
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कुलपति और चांसलर के नामों में बदलाव की है। आपको बता दें कि अब कुलपति कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नाम परिवर्तन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकार राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेण्डमेंट) बिल पेश करेगी। विधानसभा में बिल पास होने के बाद नाम में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। राजस्थान में कुल 33 सरकारी विश्वविद्यालय हैं जिनके कुलपति के पदनाम में बदलाव होगा।
