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Jharkhand News: हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी, विकास और प्रशासनिक सुधारों पर फोकस

झारखंड
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Jharkhand News: मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का संबंध औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों से जुड़ा बताया जा रहा है।

औद्योगिक नीति में संशोधन को मंजूरी

कैबिनेट ने झारखंड औद्योगिक नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है।

आरक्षण और नियुक्ति व्यवस्था में बदलाव

राज्य सेवाओं और पदों में आरक्षण से जुड़े प्रावधानों में संशोधन को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा नियुक्तियों में अनियमितताओं से संबंधित आयोग की सिफारिशों को विधानसभा सचिवालय के समक्ष रखने का फैसला किया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ी सौगात

कैबिनेट ने बोकारो में 500 बेड वाले मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना के लिए 688 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंजूरी दी। इससे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी

बैठक में कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई। केतारी बागान में रेल ओवरब्रिज निर्माण और सरायकेला-खरसावां क्षेत्र में सड़क विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी दी गई है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर

गुमला और वंशीधर नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई। सरकार का मानना है कि इससे शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी।

आईटी और डेटा सेंटर नीति को बढ़ावा

राज्य की आईटी डेटा सेंटर नीति को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह कदम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और तकनीकी निवेश आकर्षित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

शिक्षा क्षेत्र में भी कई फैसले

कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय स्वीकृति और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए।

राज्य के विकास एजेंडे को मिलेगी गति

सरकार का कहना है कि कैबिनेट में मंजूर किए गए प्रस्तावों से औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में तेजी आएगी। इन फैसलों को झारखंड के दीर्घकालिक विकास रोडमैप का हिस्सा माना जा रहा है।