Rajasthan: इन्वेस्टमेंट समिट MoU की हर महीने हो समीक्षा बैठक, निवेशकों को भी मिले प्रगति रिपोर्टः CM भजनलाल
Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अब हर महीने राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू को लेकर समीक्षा बैठक (Review Meeting) होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सीएम हाउस पर इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए एमओयू (MoU) की समीक्षा की। इस दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान का आर्थिक विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना हमारे प्रमुख संकल्पों में से एक है और इसे पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) ने आगे कहा कि राजस्थान में बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट (Rising Rajasthan Global Investment Summit) के आयोजन ने सभी प्रयासों को और मजबूती साथ ही बल भी प्रदान किया है। सीएम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि तीन श्रेणियों में विभक्त एमओयू के क्रियान्वयन के कार्य में समयबद्धता और नियमों का पालन किया जाए। उन्होंने उद्योग और वाणिज्य विभाग को निर्देश दिया कि एमओयू के क्रियान्वयन (MoU Implementation) को रफ्तार देने के लिए जरूरी नियमावली बनाएं। साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय को हर माह 11 और 26 तारीख को क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए।
एमओयू क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जाए
सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय शासन सचिव एमओयू क्रियान्वयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग करें। साथ ही जिला प्रभारी सचिव और जिला कलक्टर्स एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर निवेशकों से संवाद स्थापित करते हुए मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगले 10 दिन में 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वाले एमओयू के लिए जमीन आवश्यकता के मामलों में विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए।
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निवेशकों को भी मिले प्रगति रिपोर्ट-सीएम भजनलाल
मुख्यमंत्री शर्मा ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से निवेशकों को दी जाने वाली सहूलियतें नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेशकों से लगातार सम्पर्क स्थापित कर उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को चिन्हित करें। इसके साथ ही, विशेष रूप से नियमों के मुताबिक ही एमओयू से संबंधित भू-आवंटन के प्रकरणों को प्राथमिकता से समय पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि तीन श्रेणियों में चिन्हित निवेश एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी। वहीं, निवेशक को भी एमओयू क्रियान्यवन की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट देने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे एमओयू जिनमें एक से अधिक विभागों की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सभी संबंधित विभाग क्रियान्वयन प्रक्रिया को आपसी सामंजस्य के साथ तीव्र गति से पूरा करें।
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ये अधिकारी रहे मौजूद
सीएम भजनलाल शर्मा के साथ हुई इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अभिजात शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन राजेश यादव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पैट्रोलियम टी. रविकांत, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद भवानी सिंह देथा सहित विभिन्न विभागों के शासन सचिव उपस्थित रहे।
