‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को लेकर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार ने कड़ा विरोध जताया है।
Punjab News: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Minister Harpal Singh Cheema) ने केंद्र सरकार के ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ प्रस्ताव को संविधान की मौलिक संरचना और संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है। शनिवार को पंजाब भवन में संयुक्त संसदीय कमेटी की बैठक के बाद हरपाल सिंह चीमा ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा (Aman Arora) के साथ इस कदम का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान की भावना के खिलाफ है।
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मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Minister Harpal Singh Cheema) ने आरोप लगाया कि यह विधेयक बीजेपी का छिपा एजेंडा है, जो संविधान के संघीय ढांचे को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। प्रस्तावित संशोधनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये संशोधन राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर कर देंगे, जो संविधान के संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है।
अनुच्छेद 356 और 360 के दुरुपयोग का खतरा
वित्त मंत्री ने चेतावनी दी कि यह विधेयक केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 और 360 के दुरुपयोग को बढ़ावा देगा। विधेयक की धारा 5, भाग 2 के अनुसार, यदि चुनाव आयोग का मानना है कि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं हो सकते, तो वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उन चुनावों को बाद में कराया जाए। मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि यह प्रावधान केंद्र को अपनी सुविधा से राज्य चुनावों को एक-दो साल टालने की शक्ति देगा, जो प्रस्ताव के घोषित उद्देश्य के विपरीत है।
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संघीय ढांचे को बचाने की अपील
मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Minister Harpal Singh Cheema) ने कहा कि ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ की अवधारणा उल्टी पड़ेगी और यह भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने को अस्थिर कर सकती है। उन्होंने सभी राज्यों से संघीय लोकाचार और संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।
