Punjab News: चंडीगढ़, 9 जून। पंजाब सरकार ने कर चोरी और फर्जी बिलिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए लोहे और स्टील कारोबार से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मंडी गोबिंदगढ़ और खन्ना क्षेत्र में चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान 145 से अधिक वाहनों को रोका गया और करीब 4.35 करोड़ रुपये मूल्य का माल जब्त किया गया। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई राज्य के राजस्व की सुरक्षा और ईमानदार कारोबारियों के हितों की रक्षा के लिए की गई है।
फर्जी बिलिंग नेटवर्क पर चला अभियान
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि यह विशेष अभियान फर्जी बिलिंग नेटवर्क को खत्म करने और बिना वैध दस्तावेजों के माल की ढुलाई पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाया गया। जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जिनमें माल बिना वैध इनवॉइस और ई-वे बिल के परिवहन किया जा रहा था। कुछ मामलों में संदिग्ध और अप्रमाणित दस्तावेजों का भी उपयोग किया गया।
उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए गए हैं और सभी संबंधित मामलों में जीएसटी कानून के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
145 से अधिक वाहनों की हुई जांच
वित्त मंत्री के अनुसार, इस अभियान में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिवेंशन यूनिट्स (सिपू) की विभिन्न टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। सिपू की लुधियाना, जालंधर, शंभू, पटियाला और बठिंडा इकाइयों ने मिलकर राज्य के प्रमुख लौह एवं इस्पात केंद्रों में जांच अभियान चलाया।
अभियान के दौरान लोहे के स्क्रैप, स्टील उत्पादों और अन्य संबंधित सामग्री ले जा रहे 145 से अधिक वाहनों को जांच के लिए रोका गया। जांच में पकड़े गए माल की मात्रा 145 मीट्रिक टन से अधिक पाई गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 4.35 करोड़ रुपये बताई गई है।
2.5 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माने की संभावना
सरकार का अनुमान है कि इस कार्रवाई के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2.5 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारियों द्वारा सभी दस्तावेजों और लेन-देन की विस्तृत जांच की जा रही है ताकि कर चोरी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 5 जून 2026 को की गई सफल कार्रवाई के बाद यह अभियान उसी दिशा में अगला बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि विभाग लगातार सूचना आधारित जांच और कार्रवाई कर रहा है ताकि कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
राजस्व सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार पर सरकार का जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के राजस्व की सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापारिक माहौल सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए जीएसटी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब भर में सिपू की टीमों द्वारा ऐसे संयुक्त अभियान आगे भी जारी रहेंगे। सरकार का लक्ष्य कर चोरी, फर्जी बिलिंग और अवैध व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाकर राजस्व संग्रह को मजबूत बनाना और पारदर्शी व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
