Punjab News: 14 मई को चंडीगढ़ में पंजाब सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह तय किया गया कि अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। इसके लिए सिविल और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए कहा कि इस नीति को तय समय सीमा के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अनुशासित और कुशल युवा पंजाब के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
कई विभागों में मिल सकता है रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों की सेवाओं का उपयोग पंजाब पुलिस, वन विभाग, अग्निशमन सेवाओं, जेल विभाग, होमगार्ड, पेस्को और अन्य सरकारी विभागों में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती और आरक्षण से जुड़े मानदंडों को जल्द तय किया जाए ताकि इन युवाओं की क्षमताओं का बेहतर उपयोग हो सके।
उन्होंने कहा कि आरक्षण नीति को व्यापक सोच के साथ तैयार किया जाना जरूरी है, ताकि देश सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों का सही पुनर्वास हो सके और उनके अनुभव व कौशल का फायदा पंजाब को मिल सके।
वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी करेगी नीति तैयार
अग्निवीरों के लिए आरक्षण और भर्ती संबंधी नीति तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। इस समिति में Vikas Pratap, Bhawna Garg, Sumer Singh Gurjar और S S Srivastava शामिल हैं। यह कमेटी विभिन्न विभागों में अग्निवीरों को आरक्षण देने और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सिफारिशें तैयार करेगी।
पंजाब की बहादुरी और देश सेवा की परंपरा
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब हमेशा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में आगे रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब को देश की “खड़ग भुजा” कहा जाता है और यहां के युवाओं का बहादुरी, बलिदान और देश सेवा का गौरवशाली इतिहास रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस जवानों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नई पहल भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाती है।
मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह कदम अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के साथ-साथ देश सेवा के बाद उनके परिवारों को भी मजबूत सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
