Punjab News: पंजाब सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने की नीति तैयार करने के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में सिविल और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो आरक्षण और भर्ती से जुड़ी रूपरेखा तैयार करेंगे।
14 मई 2026 को चंडीगढ़ में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इस नीति को तय समय सीमा के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ताकि सेना से लौटने वाले प्रशिक्षित और अनुशासित युवा पंजाब के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सकें।
अग्निवीरों के कौशल का होगा बेहतर उपयोग
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अग्निवीरों के लिए तैयार की जाने वाली आरक्षण नीति को व्यापक सोच के साथ बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की सेवा कर लौटने वाले युवाओं का सही पुनर्वास होना चाहिए और उनके कौशल का उपयोग पंजाब की प्रगति के लिए किया जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि अग्निवीरों की सेवाओं का उपयोग पंजाब पुलिस, वन विभाग, अग्निशमन सेवाओं, जेल विभाग, होमगार्ड, पेस्को और अन्य सरकारी विभागों में प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण और चयन से जुड़े मानदंडों को जल्द तय किया जाना चाहिए ताकि इन कुशल और अनुशासित युवाओं की सेवाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।
वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी करेगी काम
सरकार द्वारा बनाई गई इस समिति में Vikas Partap, Bhawna Garg, Sumer Singh Gurjar और S S Srivastava शामिल हैं। यह कमेटी विभिन्न विभागों में अग्निवीरों की भर्ती और आरक्षण से संबंधित सिफारिशें तैयार करेगी और पूरी नीति का ढांचा तय करेगी।
पंजाब की देश सेवा की गौरवशाली परंपरा
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब हमेशा देश की एकता और अखंडता की रक्षा में आगे रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सिर्फ देश का अन्नदाता ही नहीं बल्कि “देश की तलवार भुजा” के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब के लोग अपनी बहादुरी, मेहनत और उद्यमशीलता के लिए दुनिया भर में सम्मानित हैं।
उन्होंने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और अग्निवीरों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि पंजाब सरकार पहले से ही ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवानों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नई पहल भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाती है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि यह फैसला अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने और देश सेवा के बाद उनके परिवारों को मजबूत सहारा देने में अहम भूमिका निभाएगा।
