Punjab News: पंजाब सरकार ने 180 ईटीटी शिक्षक एसोसिएशन की मांगों के समाधान की प्रक्रिया तेज कर दी है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की जायज मांगों को बिना देरी के हल किया जाएगा। इस संबंध में वित्त और शिक्षा विभागों की आपातकालीन संयुक्त बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए हैं।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दिए निर्देश
हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब सिविल सचिवालय में हुई बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि 180 ईटीटी शिक्षक एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और इन पर समयबद्ध तरीके से फैसला लिया जाना जरूरी है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ देख रही है।
कानूनी और वित्तीय पहलुओं की होगी जांच
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी फैसले से पहले सभी कानूनी और वित्तीय पहलुओं की गहन जांच की जाएगी। सरकार चाहती है कि अंतिम निर्णय पूरी तरह कानूनी रूप से सही और वित्तीय रूप से व्यावहारिक हो।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों और एडवोकेट जनरल कार्यालय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, ताकि समाधान स्थायी और पारदर्शी हो सके।
विभागों के बीच तालमेल पर जोर
सरकार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह मामले से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज और विवरण तुरंत वित्त विभाग के साथ साझा करे। अंतर-विभागीय समन्वय को इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि शिक्षकों के मुद्दों को हल करने में किसी भी तरह की प्रशासनिक रुकावट नहीं आनी चाहिए।
कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध सरकार
सरकार ने दोहराया कि वह अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार रचनात्मक बातचीत और कानूनी समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ रही है।
बैठक में 180 ईटीटी शिक्षक यूनियन के प्रतिनिधियों ने भी अपना पक्ष विस्तार से रखा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
