Punjab News: आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। पार्टी ने इसे केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं को डराने और गैर-भाजपा राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश बताया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल चुनिंदा राज्यों और नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है।
लोकतंत्र की आवाज दबाने का आरोप
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ED के छापे केवल उन राज्यों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां भाजपा की सरकार नहीं है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जो नेता जनता के हक के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें ही नोटिस या जेल क्यों भेजा जाता है।
उन्होंने कहा:
- डर और दबाव से लोकतंत्र को खत्म नहीं किया जा सकता
- अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जारी रहेगा
- यह लड़ाई संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है
संजीव अरोड़ा ने जताया कानून पर भरोसा
कैबिनेट मंत्री Sanjeev Arora ने संयम दिखाते हुए कहा कि वे जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देंगे।
उन्होंने विश्वास जताया कि सच्चाई सामने आएगी और न्याय जरूर मिलेगा।
उनका कहना है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं।
भाजपा पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप
पंजाब के वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने कहा कि भाजपा विपक्षी नेताओं को डराने और उनकी असहमति को दबाने के लिए ED का इस्तेमाल कर रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि:
- केंद्रीय एजेंसियां राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं
- विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है
- यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है
चुनाव के समय कार्रवाई पर उठे सवाल
कैबिनेट मंत्री Harbhajan Singh ETO ने कहा कि अक्सर चुनाव के समय ही ऐसी कार्रवाई तेज हो जाती है।
उन्होंने इसे बदले की राजनीति बताते हुए चेतावनी दी कि एजेंसियों का दुरुपयोग देश को तानाशाही की ओर ले जा सकता है।
AAP नेताओं का दावा— ऐसी कार्रवाई से पार्टी और मजबूत होगी
स्वास्थ्य मंत्री Balbir Singh ने कहा कि एजेंसियों के जरिए पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे पार्टी और मजबूत होगी।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पर काम करती रहेगी और किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटेगी।
पंजाब में ED छापों को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। AAP नेताओं ने इसे विपक्ष को दबाने की रणनीति बताया है, जबकि जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई को कानून के अनुसार बता रही हैं।
आने वाले समय में यह मुद्दा राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासकर चुनावी माहौल के बीच।
