40 लाख स्मार्ट कार्ड तैयार कर करेगी डिलीवर
Punjab News: पंजाब की मान सरकार (Mann Government) प्रदेश के विकास के साथ-साथ का राज्य के लोगों (People) के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत लाभार्थियों को राशन कार्ड (Ration Card) की जगह स्मार्ट कार्ड से अनाज मिलेगा। पंजाब सरकार 40 लाख लाभार्थियों के लिए चिप आधारित स्मार्ट कार्ड (Smart Card) तैयार करवा रही है, जिसका कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पढ़िए पूरी खबर…
ये भी पढ़ेः Punjab: मान सरकार का बड़ा ऐलान, महिलाओं के लिए राज्यभर में आयोजित होंगे विशेष मेगा रोजगार कैंप
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
आपको बता दें कि इस नए सिस्टम (New System) के तहत POS मशीन पर टच करते ही लाभार्थी परिवार की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी और उसे राशन मिल जाएगा। विभाग ने इसके लिए 14,400 पीओएस मशीनों (POS Machines) की व्यवस्था भी की है। इस कदम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और मजबूत किया जाएगा, साथ ही राशन वितरण में गति आएगी। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान भी जल्दी हो सकेगी, क्योंकि डाटा रियल टाइम अपडेट होगा।
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी आएगी तेजी
प्रदेश में 14,000 डिपो होल्डर्स हैं, जो NFSA के तहत 40 लाख परिवारों को राशन वितरित करते हैं। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को हर महीने 5 किलो गेहूं मिलता है, और यदि परिवार में 4 सदस्य हैं, तो 5 महीने का 60 किलो गेहूं एक साथ दिया जाएगा। अब तक लाभार्थियों को राशन कार्ड और आधार कार्ड दिखाना पड़ता था, जिससे समय भी बर्बाद होता था। नया सिस्टम इस प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाएगा, जिससे लाभार्थियों की परेशानी खत्म होगी।
40 लाख स्मार्ट कार्ड तैयार कर करेगी डिलीवर
प्रदेश के फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट (Food and Civil Supplies Department) की तरफ से इस काम के लिए एजेंसी हायर की जा रही है। एजेंसी की तरफ से 40 लाख स्मार्ट कार्ड बनाने व उनकी डिलीवरी का पूरा किया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RPF) भी जारी कर दिया है। एजेंसी फाइनल करते ही कार्ड बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा।
इनके संचालन व देखरेख का काम भी संबंधित एजेंसी (Agency) की तरफ से ही किया जाएगा। इस सिस्टम से लाभार्थियों का पूरा डाटा ऑनलाइन रहेगा। इसमें फर्जी लाभार्थियों की जल्दी पहचान की जा सकेगी। इसके अलावा डिपो होल्डरों की तरफ से भी अगर किसी भी तरह कोई धांधली की जाएगी, वह ऑनलाइन सिस्टम के कारण विभाग की पकड़ में आ जाएगी।
ये भी पढ़ेः Punjab Municipal Elections: ‘AAP’ सरकार ने लुधियाना को दी 5 गारंटियां
33 प्रतिशत कार्ड 6 सप्ताह के अंदर होंगे चालू
विभाग (Department) के अनुसार, 6 सप्ताह के अंदर 33 प्रतिशत कार्ड तैयार हो जाएंगे और वितरण शुरू कर दिया जाएगा, जबकि 66 प्रतिशत कार्ड 9 सप्ताह के अंदर तैयार हो जाएंगे। 12 सप्ताह में पूरे 100 प्रतिशत स्मार्ट कार्ड लाभार्थियों तक पहुंचा दिए जाएंगे।
