पीटीएम में अभिभावकों की उपस्थिति होगी अनिवार्य
Punjab News: पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों (Government Schools) में 31 मई 2025 को पैरेंट-टीचर मीटिंग (PTM) आयोजित करने का निर्णय लिया है। सभी प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी (Senior Secondary) स्कूलों में यह पीटीएम अनिवार्य होगी, जिसमें प्रत्येक छात्र (Student) के अभिभावकों की उपस्थिति जरूरी होगी। स्कूल प्राचार्यों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे सभी माता-पिता को इस बैठक में शामिल करें। पढ़िए पूरी खबर…
पीटीएम का उद्देश्य
इस पीटीएम (PTM) का मुख्य उद्देश्य गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों के शैक्षिक और समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। सरकार का लक्ष्य है कि बच्चे छुट्टियों में दिए गए गृह कार्य और अन्य शैक्षिक गतिविधियों को समय पर पूरा करें, जिसमें अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी हो। इसके साथ ही, 15 जुलाई से शुरू होने वाली मासिक परीक्षाओं के सिलेबस और तैयारियों के बारे में अभिभावकों को जानकारी दी जाएगी।
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मिशन समर्थ के तहत विशेष पहल
पीटीएम (PTM) में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ‘मिशन समर्थ’ (Mission Samarth) के तहत गर्मी की छुट्टियों में भेजे जाने वाले वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस प्रश्नों की जानकारी भी साझा की जाएगी। यह पहल बच्चों की पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने के लिए शुरू की गई है, जिससे छुट्टियों के दौरान भी उनकी शैक्षिक प्रगति बनी रहे।
पीटीएम के तीन प्रमुख बिंदु
छुट्टियों में दिए जाने वाले कार्य: अभिभावकों को बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्य की जानकारी दी जाएगी और उन्हें इसे समय पर पूरा करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
मासिक परीक्षाएं: 15 जुलाई से शुरू होने वाली मासिक परीक्षाओं के सिलेबस और तैयारियों के बारे में अभिभावकों को बताया जाएगा।
मिशन समर्थ: कक्षा 3 से 8 के लिए वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस प्रश्नों की जानकारी दी जाएगी, जिससे बच्चों की पढ़ाई निर्बाध जारी रहे।
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सरकारी स्कूलों के स्तर को ऊंचा करने की कोशिश
पंजाब में लगभग 18,000 सरकारी स्कूल (Government School) हैं, जहां 30 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। इसके अलावा, लगभग इतने ही बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत शिक्षकों को सिंगापुर और आईआईएम अहमदाबाद से प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इन प्रयासों से सरकारी स्कूलों के परिणामों में सुधार होगा और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा।
