MP Budget: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया।
MP Budget: मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Minister Jagdish Deora) ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट (Budget) में राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास, नौकरी, कॉलेज, आईटीआई और खेलों के विस्तार पर विशेष जोर दिया है। सरकार ने नए कौशल विकास कार्यक्रमों और खेल अधोसंरचना के विस्तार के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। पढ़िए पूरी खबर…
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मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसके साथ ही, 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोले जाने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा, उज्जैन सिंहस्थ के आयोजन के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
जीरो वेस्ट बेस्ड प्रक्रिया से तय हुआ बजट
वित्त मंत्री देवड़ा ने अपने बजट भाषण की शुरुआत कविता से की। उन्होंने कहा, “यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है…जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सकें हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि इस बार का बजट जीरो वेस्ट बेस्ड प्रक्रिया से तय किया गया है, जिसका उद्देश्य एक विकसित मध्यप्रदेश का निर्माण करना है। इस बजट का मुख्य लक्ष्य जनता का जीवन खुशहाल बनाना और महिलाओं को आत्मगौरव प्रदान करना है।
हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट: सीएम डॉ. मोहन यादव
सीएम डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने कहा कि हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने भी विकसित मध्यप्रदेश 2047 का विजन रखा है। प्रदेश का यह बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।
MP सरकार के बजट की 20 नई बातें
- सीएम केयर योजना
- मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना
- धार में डायनासौर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान
- डिंडौरी में घुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान
- वन विज्ञान केंद्र
- अविरल निर्मल नर्मदा योजना
- जिला विकास सलाहकार समिति का गठन
- धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान
- मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना
- राज्यस्तरीय बीमा समिति
- डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
- लोकमाता देवी अहिल्बाई कौशल विकास कार्यक्रम
- सीएम युवा शक्ति योजना
- मुख्यमंत्री मछुआ समृद्ध योजना
- स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए एकीकृत अधोसंरचना योजना
- निजी निवेश से संपत्ति का नर्माण
- सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी होंगे
- मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना 19 क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण योजना
- मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना
युवाओं के लिए बजट
- आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में डीप-टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस की स्थापना।
- अगले 5 सालों में हर संभाग में आईआईटी स्तर का मप्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत।
- पीएम ऊषा परियोजना में 8 यूनिवर्सिटी और 27 कॉलेजों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 565 करोड़ के कार्य हो रहे हैं।
- डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना का टारगेट
- कौशल विकास के लिए लोकमाता अहिल्या बाई कौशल विकास कार्यक्रम।
- 9 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिथेंटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 56 खेल स्टेडियम शुरू होंगे।
- सीएम युवा शक्ति योजना में सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम की शुरुआत इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान
छात्रों के लिए बजट
- 2 हजार 983 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने के लिए 14 ट्रेड्स की शुरुआत।
- सीएम राइज योजना के लिए बजट प्रावधान – 3 हजार 68 करोड़।
- साइकिल प्रदाय योजना- 215 करोड़ रुपए।
- पीएम श्री योजना – 430 करोड़ रुपए।
- निशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय योजना- 124 करोड़ रुपए।
- स्कूलों के रख-रखाव के लिए 228 करोड़ रुपए।
किसानों के लिए बजट
- किसानों को धान पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 850 करोड़ का प्रावधान।
- सीएम किसान कल्याण योजना में 5 हजार 220 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना में विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान।
- खेती में रिसर्च के लिए कृषि विवि जबलपुर और कृषि विवि ग्वालियर को 40 करोड़ का प्रावधान।
- फसल बीमा योजना के लिए 2 हजार करोड़ का प्रावधान।
- किसानों को ऊर्जा पंप के लिए पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना में 447 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में 100 करोड़ का प्रावधान।
- दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि। 50 करोड़ का प्रावधान।
- किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 19 हजार 208 करोड़ का प्रावधान।
- नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑइल एंड ऑइलसीड में 183 करोड़ का प्रावधान।
- गौशाला में गायों के लिए आहार की राशि 20 रु. प्रतिदिन से बढ़ाकर 40 रु. प्रतिदिन।
- गौ संवर्धन एवं पशु संवर्धन योजना में 505 करोड़ का प्रावधान।
बजट में ये बड़ी घोषणाएं
बजट में प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया।
लाड़ली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। हितग्राहियों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा।
11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी।
1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा।
धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे।
सीएम युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम खोले जाएंगे।
MP को विकास में नंबर वन बनाएगा बजट
वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा- हमने जनता से सुझाव लिए, विशेषज्ञों से भी संवाद किया। सिंचाई, सड़क, बिजली, एजुकेशन, मेडिकल सुविधाओं का विस्तार करने से जुड़े ढाई हजार से ज्यादा सुझाव मिले। बजट में इन बातों का प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का जो लक्ष्य रखा है, उस पर आधारित बजट होगा। ये एमपी को विकास की श्रेणी में देश के अंदर नंबर वन बनाएगा।
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खेलों को बढ़ावा: ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा मंच
प्रदेश सरकार खेलों के विकास और युवा प्रतिभाओं को संवारने के लिए कई नए कदम उठा रही है। ‘खेलो इंडिया योजना’ के तहत उभरती प्रतिभाओं के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर ‘खेलो इंडिया स्मार्क सेंटर’ स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 11 खेल अकादमियों में 18 खेलों की अंतरराष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अभी 18 अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 7 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 114 खेल स्टेडियम हैं। जल्द ही 9 नए अंतरराष्ट्रीय हॉकी टर्फ, 5 सिंथेटिक ट्रैक और 56 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे।
