सीएम भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले
Rajasthan News: राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajanlal Sharma) की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, मेडिकल टूरिज्म और टाउनशिप नीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े फैसले लिए गए। पढ़िए पूरी खबर…
आपको बता दें कि कैबिनेट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) में सुधार का बड़ा फैसला लिया। अब आयोग में 7 के बजाय 10 सदस्य होंगे। कार्यभार बढ़ने के कारण तीन नए सदस्य पद सृजित किए जाएंगे, जिससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी और कार्यक्षमता बढ़ेगी।
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राजस्थान बनेगा वैश्विक मेडिकल हब
कैबिनेट ने ‘हील इन राजस्थान नीति-2025’ को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य राजस्थान को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (MVT) का भरोसेमंद गंतव्य बनाना है। इस नीति के तहत निवेशकों को पर्यटन और औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों का लाभ मिलेगा। PPP मॉडल और वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही टेलीमेडिसिन, हेल्पलाइन और एप-आधारित डायग्नोस्टिक्स सुविधाएं शुरू होंगी। इसके लिए MVT सेल, पोर्टल और मोबाइल ऐप भी विकसित किए जाएंगे।
EWS और LIG के लिए विशेष प्रावधान
प्रदेश में नियोजित शहरीकरण के लिए ‘टाउनशिप नीति-2024’ को मंजूरी दी गई। इसके तहत 7% भूमि पार्क और खेल मैदानों, 8% सुविधा क्षेत्रों और 5% श्रमिकों के लिए भूखंड आरक्षित होंगे। जल संचयन और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण अनिवार्य होगा। EWS और LIG भूखंडों का आवंटन स्थानीय निकायों के माध्यम से होगा।
गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर कदम
राजस्थान को गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए ‘सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति-2025’ को मंजूरी दी गई। यह नीति पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क को छोटे शहरों तक विस्तार देगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
संयुक्त उपक्रमों से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा
इंद्रप्रस्थ गैस-आरवीयूएनएल: 500 मेगावाट सौर परियोजना (2,000 करोड़ निवेश)।
ऑयल इंडिया-आरवीयूएनएल: 1,000 मेगावाट सौर और 200 मेगावाट पवन परियोजना (5,000 करोड़ निवेश)।
गेल इंडिया-आरवीयूएनएल: गैस पावर प्लांट संचालन और 1,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना (4,200 करोड़ निवेश)।
भर्ती और पदोन्नति नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने प्रक्रियाधीन भर्तियों में रिक्तियों की संख्या 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया। पदोन्नति के लिए आवश्यक अनुभव में 2 साल की छूट दी जाएगी। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, परिवहन और शिक्षा विभाग में नए पद और पदनाम जोड़े गए, जैसे वरिष्ठ वाहन चालक, मुख्य वाहन चालक और मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी। विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों के लिए CAS में रिफ्रेशर कोर्स की छूट 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई।
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RUHS को RIMS का दर्जा
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) को एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) के रूप में अपग्रेड करने के लिए अधिनियम 2005 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ेगी।
