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Jharkhand में रोजगार की बड़ी सौगात, CM हेमंत सोरेन 8,514 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

झारखंड राजनीति
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सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड अब ‘नौकरी मांगने वाला’ नहीं, ‘नौकरी देने वाला’ राज्य बन चुका है।

Jharkhand News: झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी! सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार अपने एक साल पूरे होने का जश्न कुछ इस अंदाज में मना रही है कि हजारों परिवारों के चेहरे खिल उठेंगे। 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान (Morabadi Ground) में आयोजित भव्य समारोह में स्वयं सीएम हेमंत सोरेन 8514 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके सपनों को पंख देंगे।

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मुख्यमंत्री की पहल से खुल रहे अवसर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) के हाथों मिलने वाले इन नियुक्ति पत्रों में उप समाहर्ता के 207, पुलिस उपाधीक्षक के 35, राज्य कर पदाधिकारी के 56, कारा अधीक्षक के 2, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी-2 के 10, जिला समावेशक का 1, सहायक निबंधक के 8, श्रम अधीक्षक के 14, प्रोबेशन पदाधिकारी के 6, निरीक्षक उत्पाद के 3, दंत चिकित्सा पदाधिकारी के 22, सहायक आचार्य के 8000 और कीटपालक के 150 पद शामिल हैं। ये सभी चयन जेपीएससी और जेएसएससी जैसी पारदर्शी प्रक्रिया से हुए हैं, जो हेमंत सोरेन सरकार की निष्पक्षता और पारदर्शिता का जीता-जागता प्रमाण है।

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रोजगार मेले का भी आयोजन

इसके अलावा श्रम विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेलों में चयनित युवाओं को भी मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिए जाने की पूरी संभावना है। यानी एक दिन में सरकारी और निजी क्षेत्र में हजारों युवाओं का भविष्य संवरने वाला है।

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भव्य तैयारी, पूरी प्रतिबद्धता

सरकार के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधान सचिव वंदना दादेल के निर्देश पर सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है, ताकि एक भी युवा बिना नियुक्ति पत्र के न लौटे। कृषि, गृह, स्वास्थ्य, कार्मिक, वाणिज्य कर, श्रम, उद्योग और उत्पाद विभाग के आला अफसर दिन-रात लगे हुए हैं।

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सीएम हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) का यह कदम साबित करता है कि उनकी सरकार सिर्फ वादे नहीं, हकीकत में युवाओं के साथ खड़ी है। 28 नवंबर का दिन झारखंड के लिए न सिर्फ गर्व का दिन होगा, बल्कि यह संदेश भी देगा कि सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड अब ‘नौकरी मांगने वाला’ नहीं, ‘नौकरी देने वाला’ राज्य बन चुका है।